Edited By ,Updated: 27 May, 2015 07:32 PM
उत्तर-प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अखिलेश सरकार यूपी के 25 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर राज्य के 90 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने की तैयारी में हैं।
लखनऊ: उत्तर-प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अखिलेश सरकार यूपी के 25 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर राज्य के
90 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने की तैयारी में हैं। इन चयनित 25 जिलों में ऐसे कलस्टर बनाए जाएंगे जहां पर निजी कंपनियां खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाएंगी। ये कंपनियां स्थानिए किसानों से उनके उत्पादों को खरीदेंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
इसके लिए प्रदेश सरकार व निजी कंपनी स्माइल पार्क इंडस्ट्रीज के बीच एक समझौता हुआ है। समझौते पत्र पर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार ने हाल ही में दस्तखत किए हैं। इसके तहत इन क्लस्टर के लिए सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी। निजी कंपनी इन क्लस्टर को विकसित करेगी। कंपनी यहां पावर बैकअप, टूल रूम, क्वालिटी लैब, पैकजिंग, प्रिटिंग यूनिट लगाएगी। क्लस्टर बनाने व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संचालन का सारा काम प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के हिसाब से होगा।
इन जिलों में प्रस्तावित हैं क्लस्टर-
उन्नाव, सीतापुर, कन्नौज, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा या बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ या अम्बेडकर नगर, बलिया, कौशाम्बी या प्रतापगढ़, सोनभद्र या मिर्जापुर, चित्रकूट या इलाहाबाद, जालौन, झांसी, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, हाथरस, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, गाजीपुर या चंदौली, हमीरपुर।
ये सुविधाएं मिलेंगी-
सरकार का निजी कंपनियों के साथ किया गया समझौता किसानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए किया गया है। इस समझौते के तहत जमीन सरकार देगी और क्लस्टर का विकास निजी कंपनी करेगी। कंपनियां इसमें पावर बैकअप, टूल रूम, क्वालिटी लैब, पैकेजिंग, प्रिंटिंग यूनिट से लैस होंगे क्लस्टर। खाद्य प्रसंस्करण नीति का पालन।