जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद अब निर्वाचित सरकार की बारी

जम्मू-कश्मीर में 10 वर्ष बाद इस वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में सफलता प्राप्त करके नैकां और कांग्रेस की गठबंधन सरकार 16 अक्तूबर को शपथ ग्रहण करने जा रही है तथा नैकां उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके लिए 13 अक्तूबर को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा प्रदेश में लागू राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। संसद ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित करके इसे विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को भी उसी दिन रद्द कर विधानसभा को भंग करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना कर 31 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। 

श्री मनोज सिन्हा को 7 अगस्त, 2020 को प्रदेश के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया। आतंकवाद ग्रस्त जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश में प्रशासन के चुनौती भरे दायित्व को श्री मनोज सिन्हा ने बाखूबी निभाया तथा लगभग 4 वर्षों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्य करके इस अशांत प्रदेश का माहौल चुनावों के अनुकूल बनाया। इसी के परिणामस्वरूप पहले प्रदेश में लोकसभा के और अब विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सके। श्री मनोज सिन्हा का सबसे बड़ा काम जम्मू-कश्मीर में शांति कायम करना था जिसमें कानून-व्यवस्था लागू करने के साथ-साथ आतंकवाद पर लगाम कसने में वह कुछ हद तक सफल रहे। श्री मनोज सिन्हा ने आतंकवाद का वित्त पोषण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा आए दिन होने वाली पथराव की घटनाओं पर भी किसी सीमा तक विराम लगाया। कश्मीर में स्थापित हुई शांति के कारण श्रीनगर में 22, 23 और 24 मई, 2023 को विश्व के सबसे बड़े जी-20 सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। 

श्रीनगर में 18 मार्च, 2024 को ‘फार्मूला कार रेस’ का आयोजन किया गया जिसमें देश-विदेश के प्रतियोगियों ने भाग लिया। आज जम्मू-कश्मीर में हर जगह तिरंगा झंडा लहरा रहा है। हालात बदलने के कारण यहां सैलानियों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वर्ष 2023-24 के दौरान यहां देश-विदेश से 2 करोड़ से अधिक सैलानी आए। इसके साथ ही कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग का दौर भी नए सिरे से शुरू हुआ और वहां बंद पड़े सिनेमा घर भी खुलने लगे हैं। श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध लाल चौक जो कभी आतंकी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, अब वहां सैलानी देर रात तक घूमते नजर आते हैं। इस वर्ष वाॢषक अमरनाथ यात्रा ने भी पिछले वर्ष का रिकार्ड तोड़ दिया है। किसी विवादास्पद बयानबाजी में उलझे बिना श्री मनोज सिन्हा ने प्रदेश में विकास को आगे बढ़ाया और अब बहुत जल्द प्रदेश रेल सेवा से जुड़ जाएगा। कश्मीर को जम्मू से जोडऩे के लिए लंबी टनल भी खोली गई है। 

श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम में, जहां कभी वीरानी छाई रहती थी, आज चौके-छक्के लग रहे हैं और अपने खिलाडिय़ों को देखने दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 50 से अधिक ऐतिहासिक मंदिरों एवं पुरातन स्थलों का पुनर्निर्माण किया गया है। श्री मनोज सिन्हा के प्रशासन के अंतर्गत ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का सिलसिला भी शुरू किया गया। 

नशे के कारोबार से अथाह संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को जब्त किया। प्रदेश में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को पहले दी जाने वाली 5 लाख रुपए की आॢथक सहायता की जगह अब 10 लाख रुपए दिए जाने लगे हैं।जो निर्णय लेने की शायद निर्वाचित सरकार हिम्मत न जुटा पाती, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर में कर दिखाया और अब जबकि प्रदेश में निर्वाचित सरकार बनने जा रही है, आशा करनी चाहिए कि यह श्री मनोज सिन्हा के अनुभवों का लाभ उठाकर प्रदेश की शांति-व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी।-विजय कुमार