छोटे खुदरा विक्रेताओं को खत्म कर देगा ‘एमाजॉन’

21 अगस्त, 2024 को पहले इंडिया फाऊंडेशन की रिपोर्ट ‘भारत में रोजगार और उपभोक्ता कल्याण पर ई-कॉमर्स का शुद्ध प्रभाव’ की लांचिंग के अवसर पर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुनिया के सबसे बड़े ई-रिटेलर एमाजॉन पर सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचने और ‘शिकारी मूल्य निर्धारण’ में लिप्त होने के लिए निशाना साधा, जिससे अब से 10 साल बाद भारतीय खुदरा बाजार के आधे हिस्से पर कब्जा करने वाले ई-कॉमर्स का भारी विकास हो सकता है। इसका देश भर में अनुमानित 100 मिलियन छोटे खुदरा विक्रेताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बदले में, ‘सामाजिक व्यवधान’ पैदा होगा। 

सरल शब्दों में ई-कॉमर्स , इंटरनैट का उपयोग करके वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रथा है। हिंसक मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धा को कम करने और बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसी उत्पाद के लिए अवास्तविक रूप से कम मूल्य निर्धारित करना शामिल है। गोयल का मानना है कि एमाजॉन अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवास्तविक रूप से कम कीमतों पर उत्पाद बेच रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सालाना लगभग एक बिलियन डॉलर का भारी नुकसान हो रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए, यह अपनी मूल कंपनी से पैसा लाता है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के रूप में पेश करता है। देश में किसी भी एफ.डी.आई.  का आमतौर पर स्वागत किया जाता है, क्योंकि यह पूंजी निर्माण, आर्थिक विकास को गति देने और विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करने में योगदान देता है। लेकिन, एमाजॉन द्वारा लाए गए डालर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। 

2020 में भी, उन्होंने भारत में कुछ बिलियन डालर लाने के एमाजॉन के दावे के लिए एमाजॉन के बॉस पर तंज कसा था। तब, उन्होंने आरोप लगाया था कि जेफ बेजोस देश में अपने संचालन में कंपनी को हो रहे भारी नुकसान की भरपाई के लिए पैसा ला रहे हैं। गोयल ने लाखों छोटे खुदरा विक्रेताओं को होने वाले नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की। एमाजॉन अनिवार्य रूप से ई-कॉमर्स के ‘मार्कीट-प्लेस’ मॉडल का संचालन करता है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए एक विशेष प्रावधान के तहत 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति है। ‘मार्कीट-प्लेस’ एक ऐसा प्लेटफॉॅर्म है जहां विक्रेता अपने उत्पाद उपभोक्ताओं को बेचते हैं, जबकि इसका मालिक (जैसे कि एमाजॉन) केवल एक सुविधाकत्र्ता के रूप में कार्य करता है। मार्कीट-प्लेस का मालिक ऑर्डर बुक करता है, चालान बनाता है, डिलीवरी की व्यवस्था करता है, भुगतान स्वीकार करता है, अस्वीकृतियों को संभालता है, वेयरहाऊसिंग करता है और इसी तरह के अन्य काम करता है, लेकिन ‘डायरैक्ट सेलिंग’ नहीं कर सकता। यह देखते हुए कि ऑपरेटर से शुल्क की बजाय केवल सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, किसी भी नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है। 

फिर भी, एमाजॉन को भारी घाटा हो रहा है। एमाजॉन को होने वाला घाटा प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर भारी छूट के साथ-साथ विशेष ब्रांडों के प्रचार पर होने वाले खर्चों के कारण है। लेकिन छूट आम तौर पर विक्रेता द्वारा दी जाती है; प्रचार पर खर्च किए गए पैसे के मामले में भी यही सच है। सेवा प्रदाता ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह विक्रेता के रूप में खुद को पेश न करे। क्या नियम प्रत्यक्ष बिक्री की अनुमति देते हैं? 2016 के दिशा-निर्देशों (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार या डी.पी.आई.आई.टी.को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा जारी प्रैस नोट) के तहत, ‘मार्कीट-प्लेस’ में 100 प्रतिशत एफ.डी आई. की अनुमति 2 मुख्य शर्तों के अधीन है, अर्थात, ‘इकाई अपने प्लेटफॉर्म पर कुल बिक्री का 25 प्रतिशत से अधिक एक विक्रेता या उसके समूह की कंपनियों से अनुमति नहीं दे सकती है। इसके अलावा, यह सीधे या परोक्ष रूप से बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है। ‘विक्रेता कौन है’ के बारे में किसी भी विनिर्देश के बिना, ‘मार्कीट-प्लेस’ से जुड़ी एक फर्म या तो इसकी सहायक कंपनी या किसी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम (जे.वी.) पात्र है। 

दूसरे शब्दों में, ऐसी प्रत्येक इकाई प्लेटफॉर्म पर बिक्री का 25 प्रतिशत तक नियंत्रित कर सकती है। तो, आपके पास क्लाऊडटेल जैसी कंपनियां हैं। नारायण मूर्ति के स्वामित्व वाली एक फर्म के साथ सांझेदारी में एक एमाजॉन उद्यम  जो प्लेटफॉर्म पर प्रमुख विक्रेता के रूप में काम कर रही हैं। यह वही है जो ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियां कर रही हैं। वे प्रत्यक्ष विक्रेता के रूप में काम कर रहे थे, इन्वैंट्री को नियंत्रित कर रहे थे, छूट दे रहे थे और इसी तरह के अन्य काम कर रहे थे। 26 दिसंबर, 2018 को डी.पी.आई.आई.टी. द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया था कि  मार्कीट-प्लेस या उसकी सहायक कंपनी या किसी भारतीय कंपनी के साथ उसके संयुक्त उद्यम (जे.वी.) के मालिक के पास विक्रेता का स्वामित्व नहीं हो सकता है। 

इसके अलावा प्लेटफार्म पर कोई विक्रेता अपनी इन्वैंट्री का 25 प्रतिशत से अधिक बाद वाली से जुड़ी किसी फर्म से नहीं खरीद सकता है। विदेशी निवेशक विक्रेता फर्म में 50 प्रतिशत से कम शेयरधारिता रखकर पहले राइडर को दर-किनार कर सकते हैं और तर्क दे सकते हैं कि उनका विक्रेता फर्म पर कोई नियंत्रण (बहुमत) नहीं है। मार्कीट-प्लेस का मालिक प्लेटफॉर्म पर अपनी थोक शाखा के माध्यम से अपना ‘खुद का’ उत्पाद भी बेच सकता है। थोक शाखा को बस यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विक्रेता को आपूर्ति 25 प्रतिशत सीमा के भीतर सीमित की जाए। इस प्रकार, स्पष्टीकरण ने प्रमुख विक्रेताओं के रूप में उनकी भूमिका को कम करने में बहुत मदद नहीं की है। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटे व्यापारियों, जिनकी मदद करने का इरादा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का था, को भारी नुकसान हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो व्यवसाय पूर्व के पास जाना चाहिए था, उसे बाद वाले यानी खुद के स्वामित्व वाले प्रमुख विक्रेता ने हड़प लिया। छोटे खुदरा विक्रेताओं को अदालत से राहत नहीं मिली है। 

2019 में, दिल्ली व्यापार महासंघ (डी.वी.एम.) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) से शिकायत की थी जिसमें एमाजॉन सेलर सर्विसेज (ए.एस.एस) और फ्लिपकार्ट इंटरनैट प्राइवेट लिमिटेड (एफ.आई.पी.एल.) पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया गया था। प्रथम दृष्टया, सी.सी.आई. ने डी.वी.एम.के तर्क से सहमति जताई और महानिदेशक  द्वारा जांच का आदेश दिया। ए.एस.एस और एफ.आई.पी.एल.आदेश को रद्द करने के लिए (एस.सी.) गए। अगस्त 2021 में, उनकी अपील को खारिज करते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सी.सी.आई.-डीजी. जांच पूरी करेगा। अपने हालिया निष्कर्षों में, सी.सी.आई.-डी.जी. ने ए.एस.एस और एफ.आई.पी.एल.पर ‘शिकारी मूल्य निर्धारण’ में लिप्त होने और अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बाद वाला इसके खिलाफ अपील करेगा और कभी न खत्म होने वाले मुकद्दमे का एक नया दौर शुरू करेगा। 

अंत में (यदि परिणाम आता है), तो एमाजॉन और अन्य कुछ जुर्माना देकर बच जाएंगे। सरकार इस झंझट से कैसे निकल सकती है? यह नियमों को और सख्त कर सकता है और कह सकता है कि प्लेटफॉर्म मालिक विक्रेता में एक प्रतिशत भी इक्विटी नहीं रख सकते। इसके अलावा, पूर्व की थोक शाखा को बाद के शेयरों का एक प्रतिशत भी आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यह एक घृणित विचार है। इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह नीति का एक पूर्वव्यापी परिवर्तन होगा और गलत संकेत देगा। आगे का रास्ता यह है कि नौकरशाहों ने जो पहले ही ‘सूक्ष्म’ तरीके से किया है, उसे स्पष्ट और सीधा किया जाए। सरकार को कहना चाहिए कि ‘सभी रूपों में (एकल ब्रांड या बहु-ब्रांड खुदरा (एम.बी.आर.), ऑनलाइन या ऑफलाइन खुदरा क्षेत्र में )100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति है। वर्तमान में, जबकि एम.बी.आर. ऑनलाइन में एफ.डी.आई. पूरी तरह से प्रतिबंधित ह। एम.बी.आर. ऑफलाइन में, 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बराबर है। ये सभी भेद खत्म होने चाहिएं। इसके साथ ही, भले ही एमाजॉन और अन्य कंपनियां मार्कीट प्लेस मॉडल चलाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री जारी रख सकती हैं, लेकिन लाखों मॉम-एंड-पॉप स्टोर्स सहित भारतीय खुदरा विक्रेताओं को भी विदेशी पूंजी तक ‘अनियंत्रित’ पहुंच प्राप्त होगी, जिससे समान अवसर सुनिश्चित होगा। (लेखक नीति विश्लेषक हैं; व्यक्त किए गए विचार निजी हैं) (साभार एच.टी.)-उत्तम गुप्ता