समानता, न्याय और बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहीं ‘आशा कार्यकत्र्ता’

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास बहुत ही साहसिक है। इसकी शुरूआत 1909 में न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हुई थी, जिसका प्रस्ताव अमरीकी श्रम कार्यकत्र्ता और शिक्षिका थेरेसा मलकील ने रखा था। अमरीकी कार्यकत्र्ताओं से प्रेरित होकर जर्मन समाजवादी लुईस जिएट्ज ने वाॢषक महिला दिवस मनाने की वकालत की। मार्च 1911 को,10 लाख से ज्यादा यूरोपीय लोगों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसमें वोटिंग अधिकार और कार्यस्थल समानता की मांग की गई। 1913 तक, रूस भी इसमें शामिल हो गया। 1917 में, ‘ब्रैड एंड पीस’ के लिए हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने रूसी क्रांति को बढ़ावा दिया, जिसके कारण निकोलस द्वितीय को पद छोडऩा पड़ा और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। चीन ने 1922 में इसे मान्यता दी और 1949 तक, महिलाओं को 8 मार्च को आधे दिन की छुट्टी मिल गई। कई महिलाएं अभी भी उत्पीडऩ का सामना कर रही हैं। समानता, न्याय और बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई जारी है। हमारी आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता) कार्यकत्र्ताओं या सहयोगिनियों का मामला लें। 

आशा कार्यक्रम 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के तहत शुरू किया गया था, जो भारत में स्वास्थ्य सेवा की कमी को पाटने के 2 दशकों का प्रतीक है। लगभग 10 लाख आशा कार्यकत्र्ता सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने और जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके योगदान के बावजूद, उन्हें कम वेतन मिलता है, उनसे ज्यादा काम लिया जाता है और नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्मचारियों की बजाय स्वयंसेवकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
उनके पारिश्रमिक का अंदाजा लगाने के लिए, आशा कार्यकत्र्ताओं को केंद्र सरकार से प्रति माह 2,000 रुपए और अलग-अलग राज्य योगदान के साथ कार्य-आधारित प्रोत्साहन मिलते हैं। आशा कार्यकत्र्ताओं को चुनिंदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें पैंशन, ग्रैच्युटी और कार्यस्थल सुरक्षा नहीं मिलती है। कई को ङ्क्षहसा, उत्पीडऩ और नौकरी से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है, और कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। वर्षों के विरोध प्रदर्शनों से ग्रैच्युटी और वेतन वृद्धि जैसे छोटे लाभ हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार का वित्तपोषण कई वर्षों से अपरिवर्तित रहा है। आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना जैसे कुछ राज्य अतिरिक्त वेतन प्रदान करते हैं, लेकिन आय अपर्याप्त रहती है।

आशा कार्यक्रम भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के एक महत्वपूर्ण लेकिन कम मूल्यांकित स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले 2 दशकों में, आशा कार्यकत्र्ताओं ने ग्रामीण समुदायों में मातृ देखभाल, टीकाकरण और आवश्यक दवाइयां प्रदान करते हुए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकत्र्ताओं के रूप में काम किया है। अपरिहार्य होने के बावजूद, उन्हें कम, प्रोत्साहन-आधारित वेतन मिलता है और नौकरी की सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा या सेवानिवृत्ति लाभों की कमी होती है। हालांकि, आशा कार्यकत्र्ताओं को असुरक्षित वातावरण में काम करते हुए खराब वेतन और शोषणकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है (अक्सर बिना शौचालय या आराम के लिए जगह के)। महिलाओं के श्रम के पितृसत्तात्मक अवमूल्यन ने आशा कार्यकत्र्ताओं के शोषण में योगदान दिया है, जिससे उनके काम को कुशल श्रम के बजाय अवैतनिक देखभाल के विस्तार के रूप में पेश किया गया है।

कई लोगों को उत्पीडऩ और दुव्र्यवहार का सामना करना पड़ता है, खासकर कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान, जहां वे सुरक्षात्मक गियर या पर्याप्त समर्थन के बिना काम करते हैं। संतोष चरण का उदाहरण लें, जो राजस्थान के हापाखेड़ी गांव में आशा सहयोगिनी के रूप में काम करती हैं। वह 14 वर्षों से ग्रामीण समुदायों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। वह सुबह 4 बजे शुरू होने वाले इंडिया डिवैल्पमैंट रिव्यू में आशा के रूप में अपने दिन और जीवन के बारे में बताती हैं। हापाखेड़ी जाने से पहले वे घर के कामों को संतुलित करती हैं, जहां वे गर्भवती महिलाओं की सहायता करती हैं, टीकाकरण अभियान चलाती हैं और लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजनाओं तक पहुंचने में मदद करती हैं। 

अपने ससुराल वालों के विरोध के बावजूद, संतोष ने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना काम जारी रखा। वित्तीय संघर्षों, कार्यस्थल पर भ्रष्टाचार और घरेलू दुव्र्यवहार पर काबू पाकर, वे महिला अधिकारों और स्वास्थ्य सेवा सुधारों की एक मजबूत वकील बन गईं। उन्होंने एक भ्रष्ट डाक्टर को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण आधिकारिक जांच और नीतिगत बदलाव हुए। एक यूनियन नेता के रूप में, वह आशा कार्यकत्र्ताओं के लिए उचित वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए लड़ती हैं। समुदाय के विरोध के बावजूद, उनकी सक्रियता ने उनके गांव में अवैध शराब की दुकानों को भी बंद करवा दिया। संतोष चिकित्सा आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए अक्सर देर रात तक अथक परिश्रम करती हैं। उनका अंतिम लक्ष्य सरपंच बनना और अपने गांव और उसकी महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव लाना है। वह अपनी यात्रा पर गर्व करती हैं और सामाजिक निर्णय को अपने मिशन से पीछे नहीं हटने देती हैं। दुनिया इन महिलाओं के बारे में बहुत कम जानती है जो घरों के बीच धूल भरे रास्तों पर चलती हैं, दवाइयों की थैलियां नहीं बल्कि कुछ ज्यादा जरूरी चीजें लेकर चलती हैं। आशा कार्यकत्र्ताओं को मान्यता देना और उचित मुआवजा देना भारत में एक अधिक न्यायसंगत और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।-हरि जयसिंह