चीन की चुनौती एल.ए.सी. तक सीमित नहीं

चीन की चुनौती वास्तविक है और यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 4 साल तक चले गतिरोध तक सीमित नहीं है। इसकी सर्वव्यापकता पूरे विश्व में है और यह केवल भूमि, समुद्री और साइबर डोमेन तक सीमित नहीं है। इसकी वास्तविक प्रमुखता विरासत और अत्याधुनिक विज्ञान दोनों के क्षेत्र में है। उन्नत प्रौद्योगिकी की उच्च-दांव वाली दुनिया में, अत्याधुनिक तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना आसान है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कम्प्यूटिंग और 5-जी नैटवर्क में नवीनतम सफलताएं शामिल हैं। लेकिन जैसे-जैसे अमरीका और चीन तकनीकी वर्चस्व के लिए भीषण लड़ाई में लगे हैं, इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोर्चा काफी हद तक अनदेखा हो रहा है जिसे विरासत सैमीकंडक्टर कहते हैं। 

विरासत चिप्स, जिन्हें परिपक्व नोड सैमीकंडक्टर रूप में भी जाना जाता है आधुनिक दुनिया के अनसुने कार्यकत्र्ता हैं। बहुत सारे कम्प्यूटर चिप्स अग्रणी नहीं हैं। वे ‘विरासत’, ‘अनुगामी’ या ‘आधारभूत’  चिप्स हैं। 14 नैनोमीटर या उससे बड़े ट्रांजिस्टर के साथ, ये चिप्स ऑटोमोबाइल और घरेलू उपकरणों से लेकर फैक्ट्री उपकरण, चिकित्सा उपकरण और यहां तक कि सैन्य प्रणालियों तक हर चीज को शक्ति प्रदान  करते हैं ‘वे सर्वव्यापी हैं इसलिए वे आवश्यक हैं।’ उनमें अपने अत्याधुनिक समकक्षों की तरह चर्चा और आकर्षण की कमी हो सकती है लेकिन विरासत चिप्स वैश्विक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। 

इन चिप्स का महत्व यूक्रेन में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था, जहां जब्त किए गए रूसी सैन्य उपकरणों में डिशवॉशर और रैफ्रिजरेटर से निकाले गए सैमीकंडक्टर भरे हुए पाए गए थे। यही कारण है कि दुनिया को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर हावी होने के लिए चीन के आक्रामक प्रयास के बारे में गहराई से चिंतित होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में, चीन आत्मनिर्भरता और वैश्विक श्रेष्ठता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विरासत चिप उत्पादन में चौंका देने वाली रकम लगा रहा है। 2022 में, चीनी फाऊंड्रीज ने पहली बार 10 प्रतिशत वैश्विक बाजार हिस्सेदारी हासिल की। 2027 तक  चीन को विरासत चिप बाजार के चौंका देने वाले 39 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करने का अनुमान है। इस खतरनाक विस्तार को भारी सरकारी सबसिडी द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जिसने चीनी फर्मों को तेजी से बढऩे और विदेशी प्रतिस्पर्धियों को मात देने की अनुमति दी है। यह रणनीति बिल्कुल वैसी ही है जैसे चीन ने सोलर पैनल और 5 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना दबदबा बनाया जिसमें चीन ने सस्ते, सबसिडी वाले उत्पादों से बाजार को भर दिया और बाकी सभी को व्यवसाय से बाहर कर दिया। 

भारत के लिए, चीन की विरासत चिप महत्वाकांक्षाएं विशेष रूप से कठिन चुनौती पेश करती हैं क्योंकि वह अपना स्वयं का सैमीकंडक्टर उद्योग बनाने की दौड़ में है। भारत सरकार ने नए चिप निर्माण संयंत्रों या फैब्स के निर्माण के लिए 15 बिलियन निर्धारित किए हैं। लेकिन ये फैब्स ऐसे बाजार में प्रवेश करेंगे जो सस्ते चीनी चिप्स की बाढ़ के कारण पहले से ही अधिक आपूर्ति वाला है। 15 बिलियन डॉलर का फंड चीन के 40 बिलियन डॉलर के राज्य समर्थित फंड की तुलना में बहुत कम है। विरासत फैब्स के लिए उपयोग दरों में गिरावट और मार्जिन में कमी के साथ, भारत की नई सुविधाओं के लिए सरकारी समर्थन के साथ भी प्रतिस्पर्धा करना बेहद मुश्किल होगा। 

इसके अलावा, विरासत चिप्स के लिए चीन की वर्तमान और अनुमानित उत्पादन क्षमता भारत की तुलना में काफी बड़ी है और प्रमुख सुविधाओं के 2025-2026 तक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। यदि आप संख्याओं पर गौर करें तो यह आश्चर्यजनक है कि चीन के एकीकृत परिपथ (ढ्ढष्ट) उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो रिकॉर्ड तोड़ 98.1 बिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। विचार करने के लिए चिंताजनक सुरक्षा निहितार्थ भी हैं। जांच में पाया गया है कि एक दर्जन से अधिक भारतीय कंपनियां खरीद नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकार को महत्वपूर्ण प्रणालियों में चीन निर्मित माइक्रोचिप्स बेच रही हैं। कारों, लैपटॉप और बुनियादी ढांचे में छिपे चीनी चिप्स का डर एक गंभीर भेद्यता है जिसका उपयोग निगरानी या तोडफ़ोड़ के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत का 2020 का मुंबई ब्लैकआऊट पावर ग्रिड के चीनी निर्मित घटकों में सेंध से जुड़ा था। निश्चित रूप से भारत के पास कुछ प्रमुख लाभ हैं जिनका वह विरासत चिप दौड़ में लाभ उठा सकता है। 

देश में एक मजबूत चिप डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका उपयोग विशेष सैमी कंडक्टर को विकसित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें बनाने में चीन संघर्ष करता है, जैसे एनालॉग चिप्स और माइक्रोकंट्रोलर। देश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक चिप की उत्पत्ति को ट्रैक करने के लिए उत्पाद और कंपनी स्तर तक एक  मजबूत निगरानी व्यवस्था की जरूरत होगी। सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रतिबंधों को लागू करने के लिए यह जानकारी होनी चाहिए कि चिप्स कहां बनाई गई थी, फैब का मालिक कौन है और डिजाइन किसने किया। वर्तमान में सरकार को इस बात का बहुत कम पता है कि आयातित वस्तुओं में चिप्स कहां से आ रहे हैं, यह एक खतरनाक अंधी जगह है। चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर और विनिर्माण उपकरणों पर लक्षित निर्यात नियंत्रण चीन की प्रगति को धीमा कर देगा। दांव इससे ज्यादा नहीं हो सकते। विरासत चिप्स भले ही पुरानी तकनीक हों, लेकिन वे आधुनिक दुनिया की अपूरणीय नींव हैं। इस बाजार को चीन को सौंपना आर्थिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए विनाशकारी होगा। अगर भारत अपने पत्ते सही से खेलता है, तो उसके पास अपनी खुद की विरासत हो सकती है।-मनीष तिवारी