जनगणना से कब तक डरना

बजट से जुड़ा हलवा बांटने वाले और हलवा खाने के रूपक के सहारे बात को जातिगत जनगणना तक ले जाने वाले राहुल गांधी ने अपनी राजनीति चल दी। अब इसका कितने लोगों पर कैसा असर हो रहा है इसका हिसाब अलग-अलग हो सकता है, लेकिन भाजपा पर इसका प्रभाव काफी पड़ा है। उसकी तरफ से राजनीति को हिन्दू-मुसलमान लाइन पर ले जाने का प्रयास बंद नहीं हुआ है लेकिन अब वह हर बात में जाति के सवाल को महत्व देने लगी है और राहुल गांधी तथा कांग्रेस को ही नहीं समाजवादी पार्टी और राजद को ही पिछड़ा और दलित विरोधी बताने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से वह जातिगत जनगणना के खिलाफ है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं मानती-भले उसने बिहार में हुई जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। 

लेकिन राहुल गांधी को अपनी इस राजनीतिक रणनीति या भाजपा की घेराबंदी में एक बार भी याद नहीं आया कि देश में वह सामान्य जनगणना भी नहीं हुई है जो विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं रुकी थी। और सरकार ने जिस कोरोना के नाम पर जनगणना रोकी थी (हालांकि दुनिया में ऐसा सिर्फ 2 अन्य देशों में ही हुआ था) उसे गए जमाना हो गया है और अब आम चुनाव समेत सब काम रुटीन पर लौट आया है। विपक्ष का नेता होने के चलते राहुल को यह पूछने की जरूरत थी क्योंकि इस बजट में भी जनगणना के लिए धन का प्रावधान नहीं हुआ है-यह रकम पहले से कम कर दी गई है।

और तब भले गृहराज्य मंत्री ने सदन में और गृह मंत्री ने बाहर कोरोना के चलते जनगणना रोकने और ज्यादा व्यापक सवालों के साथ जनगणना कराने की बात कही हो अब तो सरकार के अधिकारी कहने लगे हैं कि 1948 के जनगणना कानून में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि हर 10 साल पर अनिवार्य रूप से जनगणना हो ही। संभवत: ऐसा है भी लेकिन पिछले डेढ़ सौ साल की जनगणना की परंपरा और उसकी रोजाना के काम की उपयोगिता ने हमारे लिए कानून के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं छोड़ी थी।

चुनाव के क्षेत्र निर्धारण से लेकर सरकारी नीतियां बनाने और संसाधनों के आबंटन तथा आगे होने वाले हर सर्वेक्षण में जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने की आदत हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह समा गई है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छे दिन लाने और देश को विकसित दुनिया की बराबरी पर लाने और विश्व गुरु बनाने के दावे करने वाली सरकार जनगणना रोक देगी। इस सरकार का आंकड़ों से ‘बैर’ अब छुपा नहीं है। उसने जाने कितने आंकड़े जुटाने का काम रोका है, कितने जुटे आंकड़ों को प्रकाशित नहीं होने दिया है, कितने ही दूसरे अनुमानों को झुठलाया है, जी.डी.पी. की गणना से लेकर न जाने किस-किस हिसाब का आधार ही बदल दिया है। 

इन सबसे हमारे सारे आंकड़े संदेहास्पद हो गए हैं जबकि ब्रिटिश शासन काल से ही महा-सांख्यिकी लेखाकार के अधीन आंकड़े जमा करने की एक मजबूत व्यवस्था के अभी तक काम करते जाने के चलते दुनिया में हमारे आंकड़ों को बहुत सम्मान से देखा जाता था। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने जी.एस.टी. कर वसूली के निरंतर बढ़ते जा रहे आंकड़ों और कर वसूली बढऩे के आंकड़ों को सर्वजनिक करने पर रोक लगा दी। देश विदेश के विभिन्न संस्थानों द्वारा जैसे जैसे जुटाए आंकड़े जब सरकार के पक्ष में होते हैं तो उनका शोर मचाया जाता है वरना उनको खारिज कर दिया जाता है। और बुनियादी दिक्कत यह है कि जब 15 साल पुरानी जनगणना को रैंडम सैंपलिंग के लिए कितनी भी ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे गलत आने की पूरी गुंजाइश है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण हो या परिवार स्वास्थ्य या उपभोग सर्वेक्षण, सभी जनगणना के आंकड़ों को ही आधार बनाते हैं। पर जनगणना का काम सिर्फ दूसरे सर्वेक्षणों का आधार बनना या उनकी पृष्ठभूमि तैयार करना नहीं है। उसका काम है देश की आबादी का, उसके आॢथक, सामाजिक, भौतिक जीवन की वास्तविकता को सामने लाना। मकान की गिनती और स्थिति से शुरू होकर अब यह परिवार और व्यक्ति को लेकर बीसियों सूचनाएं जुटाता है और फिर उनको जमा करने के साथ वर्गीकृत करता है, विश्लेषित करता है। अगर अमित शाह की कुछ समय पहले कही बात अब भी सच है तो इस बार की जनगणना में कुछ और नई जानकारियां जुटाने का काम होना है।

इनके आधार पर ग्राम पंचायत और शहर के वार्ड से लेकर पंचायत और नगरपालिका, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का आकार-प्रकार बदला और तय किया जाता है। इनके आधार पर शहरी घोषित हो गए गांव और कस्बे में सुविधाओं और कायदे-कानून में बदलाव होता है। जिन आंकड़ों के आधार पर सरकार और स्वशासी संस्थाओं के बजट का आबंटन होता है। कई जानकारों का अनुमान है कि जिन पैमानों पर सरकार 81.5 करोड़ लोगों को आज मुफ्त राशन दे रही है अगर आबादी के नए हिसाब(अनुमान ही) को ध्यान में रखा जाए तो 93 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। अब राजनीतिक मजबूरी के चलते सरकार बिहार जैसे पिछड़े राज्य को जो धन दे रही है वह काम काफी पहले हो जाना चाहिए था।

इस बार की जनगणना रोकना राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और सी.ए.ए. जैसे विवादास्पद प्रावधानों की उलझन के चलते हुआ है। इन 2 कानूनी प्रावधानों की जो दुर्गति हुई है सब देख रहे हैं। कुछ दर्जन केस भी सामने नहीं आए हैं।  सरकार के डरने और जनगणना रोकने का कारण जातिगत जनगणना की मांग हो सकती है। राहुल ने वह काम तो नेता विपक्ष बनकर कर दिया है लेकिन जनगणना की मांग को छोड़ दिया। -अरविन्द मोहन