अपराध नहीं, आपराधिक मानसिकता पर अंकुश ही कानून की सफलता

देश ने अंग्रेजों के जमाने के कानून बदल दिए हैं। क्या केवल नाम बदला है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न आज बहस का विषय है? इन्हें न्याय का पर्याय बताया जा रहा है। क्या यह समझा जाए कि क्योंकि वे गुलामी की निशानी थे इसलिए बदलाव जरूरी था? 

विवेक बनाम न्याय : इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि समाज में यदि किसी ने कोई गलती की है और छोटे या बड़े किसी भी स्तर का अपराध है, उसके लिए दंड अनिवार्य है। इसकी विधि क्या है। नियम है कि इस पर विचार करने, निर्णय तक पहुंचने और फिर फैसला सुनाने तथा उस पर अमल करने के लिए नियुक्त पुलिस, दंडाधिकारी और न्यायाधीश के सामने एक विकल्प रहता है कि वे कानून की धाराओं के अनुसार आचरण करने या अपने विवेक अर्थात समझ के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही वास्तविक मुद्दा है जिस पर न पहले और न अब लागू कानूनों में तनिक भी ध्यान दिया गया है। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया गया।

कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है; 2 व्यक्ति एक ही कानून, मान लीजिए, मनी लांड्रिंग के अंतर्गत पकड़े जाते हैं। सब कुछ समान है लेकिन एक को जमानत मिल जाती है, दूसरे को नहीं। एक न्यायाधीश जमानत देता है तो दूसरा उच्च न्यायालय में बैठकर उस पर रोक लगा देता है। हैरानी की बात है। एक और उदाहरण है। एक व्यक्ति को अपनी युवावस्था में किसी अपराध के लिए लंबी सजा सुना दी जाती है। 5, 10, 15, या 20 नहीं अनेकों बार पाया जाता है कि यह व्यक्ति तो निरपराध था, उसने तो अपराध किया ही नहीं था। मतलब यह कि किसी ने तो अपराध किया था और वह आजाद घूम रहा था और निर्दोष सजा काट रहा था। वर्षों बाद निर्णय होता है कि सजा गलत थी। वह सलाखों से बाहर आता है। तब तक असली अपराधी न्याय तंत्र की पहुंच से बाहर जा चुका होता है। 

प्रश्न उठता है कि क्या किसी भी न्यायाधीश का यह कहना पर्याप्त है कि महोदय ने अपने विवेक के आधार पर तब निर्णय किया था या अब किया है? उनके इस विवेक ने न्याय की बखिया उधेड़ दी और उन पर आंच तक नहीं आ सकती, उनके निर्णय पर प्रश्न नहीं उठ सकता क्योंकि वे अपनी समझ से फैसला करते हैं, यदि किसी ने कोशिश की तो अदालत की अवमानना होगी। आरोपी, वकील और न्यायाधीश तक सभी इस प्रक्रिया की वास्तविकता से परिचित हैं। यह विवेकपूर्ण आचरण सही है या खरीदा गया है, यह सवाल उठने से पहले ही दब जाता है। एक ओर कोई नर्क की यातना झेल रहा है, उसके पक्ष में गवाही देने वालों पर मौत का साया मंडराता रहता है और दूसरी ओर असली गुनाहगार सीना तानकर चल रहा है। मुकद्दमे और सजा की त्रासदी से टूट गए व्यक्ति के गंवाए वर्षों का कोई मूल्य नहीं, मामूली क्षतिपूर्ति तक नहीं और न्याय की दुहाई देने वालों के लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं। 

यह स्थिति आजादी से पहले थी और बदस्तूर आज तक चली आ रही है। प्रश्न उठता है कि जिसने सजा दी थी और जिसने अब रिहाई का हुक्म सुनाया, क्या उनकी जांच-पड़ताल और उनसे कानूनन पूछताछ नहीं होनी चाहिए ? इसका कोई प्रावधान न पहले था और न अब है। स्वतंत्र भारत में न्याय प्रणाली की यह मजबूरी क्या समाप्त हो पाएगी? 

न्याय की अवधारणा :  इन कानूनों को न्याय कहा गया है। व्यापक अर्थों में यह कहा जा सकता है कि न्याय वही जो आपराधिक मानसिकता से मुक्त रखने का काम करे। अपराध की तो सजा निश्चित हो गई लेकिन उससे पहले गंभीर चिंतन का विषय यह होना चाहिए था कि क्या कानूनों के माध्यम से समाज की उस प्रवृत्ति पर रोक लगती है जो किसी को अपराध करने के प्रति उकसाती है, दूसरे का अधिकार छीनने की इच्छा पैदा करती है, दबंगई पर रोक लगाना तो दूर, उसे पालने-पोसने का काम करती है? यही नहीं धन और बल से कुछ भी करने और किसी को भी प्रताडि़त करने की सोच को विकसित करती है। 

इन कानूनों में कुछ मामलों में सजा को समाज सेवा के दायरे में रखने की बात कही गई है। यह सेवा क्या और कैसी होगी, इसका कोई विवरण नहीं है? समाज सेवा के नाम पर तो अधिकतर राजनीतिक क्षेत्र को चुना जाता है। क्या अपराधियों से इसके माध्यम से राजनीति में उतरने की अपेक्षा है। पहले से ही इसमें अपराधियों को प्रवेश मिल रहा है और वे विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बने बैठे हैं। क्या समाज सेवा के पर्दे में ऐसे लोगों की एक नई खेप तैयार करने का इरादा तो नहीं? न्याय और उसके तंत्र की सरलता और सफलता इस बात पर निर्भर है कि समाज में आपराधिक मानसिकता के पनपने पर रोक लगे। लोग यह सोचने से भी परहेज करें कि किसी को अपने सामने झुकाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ सब कुछ करने की छूट नहीं है। इन कारणों पर विचार होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जानबूझकर क्यों नियम और कानून का उल्लंघन करता है? 

एक उदाहरण है। लंबे हाईवे पर यात्रा के दौरान गाडिय़ों की गति नियंत्रित करने के नियम हैं, गलत ओवरटेक करने और विपरीत दिशा में चलने से रोकथाम भी है। लेकिन फिर भी लोग इनका पालन नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजमार्गों का निर्माण करते समय आवश्यक सुविधाओं जैसे जलपान, विश्राम स्थल, पैट्रोल पम्प और शौचालयों की सुविधाओं को नजरअंदाज किया गया। विकारग्रस्त सोच को किसी कानून से नहीं रोका जा सकता। उसके लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें व्यक्ति को स्वयं अपनी किसी गलती को पहचानने की योग्यता का विकास हो। यह कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती बल्कि अलिखित सामाजिक नियम कायदों की बिना पर मिलती है, परिवार के सदस्यों के व्यवहार पर निर्भर है। सोचिए कि क्या किसी बुजुर्ग का अपने नाबालिग पोते को कार चलाने के लिए दिया जाना अपराध नहीं है? इसी प्रकार महिलाओं पर पाबंदी और पुरुषों को कुछ भी कर सकने की सुविधा किसी कानून से नहीं मिलती बल्कि पारिवारिक संस्कारों से मिलती है। यह सूची बहुत लंबी हो सकती है जिससे अपराध करने की सोच को बल मिलता है। 

इसके लिए भारी-भरकम कानून, कड़ी सजा, जुर्माना और ऐसे ही दंडात्मक उपाय कभी सफल नहीं होते, हालांकि उनसे भय का वातावरण अवश्य बनता है। एक समय ऐसा आता है कि लोग डरने की जगह अधिक उग्र होने लगते हैं। इसे न्याय तो कतई नहीं कहा जा सकता। अगर कानून इतने ही सक्षम होते तो फिर चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, तस्करी जैसे दुष्कर्म करने के लिए माहौल नहीं बनता! कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता, वह अपने साथ और आसपास होने वाले भेदभाव के कारण इस रास्ते का अनुसरण करता है। एक बार उसके मन में कुछ गलत करने की नींव पड़ गई तो विषबेल का पनपना तय है। कानून से भय नहीं उनके प्रति आदर होना चाहिए।-पूरन चंद सरीन