पड़ोस में हमने क्या खोया और क्या पाया

हमारे पड़ोस में, भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा सांझा करता है, लेकिन कोई भी चीन को अपना पड़ोसी नहीं मानता। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों? लंबी सीमाओं वाले हमारे 2 पड़ोसी पाकिस्तान (3,310 कि.मी.) और बांग्लादेश (4,096 कि.मी.) हैं और हमने व्यावहारिक रूप से पूरी लंबाई में बाड़ लगा दी है। 

नेपाल और भारत की एक ‘खुली सीमा’ नीति है और, कुछ अड़चनों को छोड़कर, खुली सीमा ने दोनों देशों के बीच माल, सेवाओं और मनुष्यों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया है। भूटान एक छोटा देश है जो भारत के साथ 578 किलोमीटर की सीमा सांझा करता है, लेकिन रणनीतिक रूप से एक मूल्यवान पड़ोसी है। श्रीलंका संकीर्ण पाक जलडमरूमध्य से अलग होता है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से, एक महत्वपूर्ण और कभी-कभी समस्याग्रस्त पड़ोसी है। मालदीव कुछ दूरी पर है, लेकिन हमने चीन के बावजूद उस देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। 

1988 में, हमने मालदीव को डाकुओं के एक समूह द्वारा कब्जा किए जाने से बचाया था, लेकिन मुझे संदेह है कि किसी को ऑपरेशन कैक्टस याद है। अफगानिस्तान की भारत के साथ 106 किलोमीटर की एक छोटी सी सीमा है; इसकी अशांत घरेलू राजनीति ने भारत के साथ संबंधों को ‘ऑन-ऑफ’ मोड पर रखा है। चीन को छोड़कर भारत और ये देश, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (एस.ए.आर.आर.सी.) नामक एक क्षेत्रीय समूह के सदस्य हैं। 

एस.ए.आर.आर.सी.कहां है?
भारतीय योजनाओं में इन पड़ोसियों का क्या स्थान है? आई. के गुजराल ने लुक ईस्ट नीति की घोषणा की। ए.बी. वाजपेयी ने चतुराई से नीति को एक्ट ईस्ट में बदल दिया।
जैसा कि उनका स्वभाव है, नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की नीति के रूप में पड़ोस पहले की घोषणा की। मैं पड़ोसी देशों में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रुचि जानने के लिए उत्सुक था। मैंने पूछा कि मोदी ने आखिरी बार एस.ए.आर.आर.सी.(सार्क) के प्रत्येक सदस्य देश का दौरा कब किया था और मुझे एस.ए.आर.आर.सी. वैबसाइट से निम्नलिखित जानकारी मिली-
भूटान-2024, मार्च
नेपाल- 2022, मई
बांग्लादेश-2021, मार्च
मालदीव- 2019, जून
श्रीलंका-2019, जून
अफगानिस्तान- 2016, जून
पाकिस्तान- 2015, दिसंबर

मैंने यह भी पाया कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने नेपाल की 5, भूटान की 3,श्रीलंका की 3 , बंाग्लादेश की 2 , मालदीव की 2 ,अफगानिस्तान की 2 और पाकिस्तान की एक बार यात्रा की है। ये 18 यात्राएं मोदी के कार्यकाल में की गईं जो 82 विदेशी यात्राओं में से थीं। मुझे यह देखकर निराशा हुई कि मार्च 2024 में भूटान की एक दिवसीय यात्रा को छोड़कर, उन्होंने 2 साल से अधिक समय तक किसी अन्य पड़ोसी देश का दौरा नहीं किया। 
18वां सार्क शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया था। नवंबर 2016 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होने वाले 19वें शिखर सम्मेलन का भारत ने बहिष्कार किया था, उसके बाद 4 अन्य देशों ने भी इसका बहिष्कार किया था। उसके बाद से कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। वाजपेयी के कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने सार्क को ‘पूरी तरह विफल’ घोषित किया था। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने उस निष्कर्ष को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है।

ड्रैगन और हाथी
अपने कार्यकाल के दौरान, मोदी ने 2015 से जून 2018 के बीच 5 बार चीन का दौरा किया, जिसके बाद संबंधों में खटास आ गई। उन्होंने 2 बार म्यांमार और एक बार मॉरीशस का भी दौरा किया। सैन्य उपस्थिति के मामले में, चीन ने एल.ए.सी. पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और सड़कें, पुल, बस्तियां, शिविर, भूमिगत सुविधाएं और भंडारण स्थल बना रहा है। व्यापार के मामले में, चीन के साथ घाटा 2013-14 में 37 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2023-24 में 85 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। मॉरीशस उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनकर खुश है जो उस देश में पैसा लाना चाहते हैं और भारत में निवेश करना चाहते हैं।

म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में धकेलता है और अन्यथा, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इन परिणामों को बदलने में भारत ने क्या हासिल किया है? स्पष्ट रूप से, अभी तक कुछ भी नहीं। अपने पड़ोस की अनदेखी करने की कीमत हमें चुकानी पड़ी है। हमने नेपाल में मध्यावधि सरकार परिवर्तन की उम्मीद नहीं की थी और  के.पी. शर्मा ओली प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ गए हैं। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शेख हसीना को बांग्लादेश से सचमुच बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने रानिल विक्रमसिंघे को खुश रखा, लेकिन अनुरा दिसानायके से बहुत कम संपर्क किया, जो 42.3 प्रतिशत मतों के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, मोहम्मद मुइजू ने सबसे पहले कुछ भारतीय सैन्य सलाहकारों को बेदखल किया। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मुझे संदेह है कि मोदी सरकार की नीति उसके घरेलू राजनीतिक गणित से तय होती है और उसे इस बात की कोई ङ्क्षचता नहीं है कि उस देश के असली शासक कौन हैं। मोदी की विदेश नीति भारत को वैश्विक मामलों में ‘शांति मध्यस्थ’ के रूप में पेश करके चमक हासिल करने का प्रयास कर रही है।-पी. चिदम्बरम