आखिर क्यों अकेले चल रही मायावती

15 जनवरी को एक प्रैस कांफ्रैंस में अपने जन्मदिन पर मायावती ने स्पष्ट किया कि बसपा ‘इंडिया’ सहित किसी भी पार्टी या गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं करेगी, और यू.पी. में 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसने पर्यवेक्षकों को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया है कि यू.पी. में त्रिकोणीय मुकाबले से भाजपा को फायदा होगा और इस बात से अवगत होकर मायावती ने भाजपा की मदद करने का फैसला किया है। 

हालांकि, मायावती एक कुशल रणनीतिकार हैं और उनके फैसले के पीछे के कारणों को समझना जरूरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो कारक इसे चला रहे हैं। कई पर्यवेक्षकों की तरह, उन्हें लगता है कि भाजपा 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में लौटेगी क्योंकि ‘इंडिया’ गठबंधन को अपने ही भीतर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे, इस गणना और अपनी पार्टी की कमजोर स्थिति को देखते हुए, उन्हें लगता है कि अगर वह ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल होती हैं, तो भाजपा और सपा उनके मुख्य दलित निर्वाचन क्षेत्र सहित शेष सामाजिक आधार को छीनने में सक्षम होंगी। 

दीर्घकालिक कारण दुश्मनी से भरी प्रतिद्वंद्विता में निहित है जिसने यू.पी. में सपा और बसपा के बीच संबंधों को प्रेरित किया है। दोनों संकीर्ण सांप्रदायिक आधार वाली ‘निचली जाति’ की पार्टियां हैं जो एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। यू.पी. की आबादी में अनुसूचित जाति (एस.सी.) की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी होने के कारण, बसपा ने मायावती के नेतृत्व में दलितों के साथ-साथ गैर-यादव ओ.बी.सी. वर्गों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। इसी तरह, सपा ने पिछड़ों के सभी वर्गों को एकजुट करने और कुछ दलित समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया है। दोनों पार्टियां मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ ऊंची जातियों के समर्थन के लिए भी प्रतिस्पर्धा करती हैं। अपने सामाजिक आधार को व्यापक बनाने के लिए सपा और बसपा के बीच यह प्रतिस्पर्धा 1990 के दशक में दिखाई दी, खासकर 1993 के विधानसभा चुनावों के बाद बने ‘बहुजन गठबंधन’ के टूटने के बाद। 1995 में ‘गैस्ट हाऊस कांड’ ने मायावती और मुलायम सिंह के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी पैदा कर दी। 

2000 के दशक में भाजपा के पुनरुद्धार ने दोनों दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया। 2014 के बाद से, भाजपा ने लगातार राष्ट्रीय और विधानसभा चुनावों में, क्रमश: छोटी गैर-जाटव अनुसूचित जातियों और गैर-यादव पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा बसपा और सपा के आधार से छीन लिया है। परिणामस्वरूप, दोनों को गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह बसपा है जो राष्ट्रीय और विधानसभा चुनावों में अपनी सीट/वोट शेयर गिरने के साथ अस्तित्व का संकट झेल रही है। 

2017 के विधानसभा चुनावों के बाद, जिसमें भाजपा को भारी बहुमत मिला, अपने आधार को और खोने के डर से,  दोनों पार्टियों ने अपने मतभेदों को दूर करने और 2018 में 3 उपचुनाव लडऩे के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया। मार्च 2018 में सी.एम. आदित्यनाथ और डिप्टी सी.एम. केशव प्रसाद मौर्य द्वारा खाली की गई सीटों गोरखपुर और  फूलपुर तथा मई, 2018 में पश्चिमी यू.पी. के कैराना में मिली जीत ने दोनों दलों को 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गठबंधन के लिए एक खाका प्रदान किया लेकिन प्रयोग असफल रहा। गठबंधन सहयोगियों के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों ने गठबंधन का समर्थन किया, लेकिन यह भाजपा द्वारा बनाए गए नए वोटिंग ब्लॉक को नहीं हरा सका। 

राज्य भर में गैर-जाटव, गैर-यादव और गैर-मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है। 38.92 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने के बावजूद, सपा-बसपा-रालोद गठबंधन ने बमुश्किल 15 सीटें जीतीं जबकि भाजपा का वोट शेयर 42.63 फीसदी से बढ़कर 49.55 फीसदी हो गया। भाजपा की हार ने उनके बीच शत्रुता को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे उन्हें 2022 के यू.पी. विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों को भाजपा द्वारा, बल्कि एक-दूसरे द्वारा भी कमजोर होने से बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया। बसपा में संगठनात्मक विघटन और उसके प्रमुख नेताओं के सपा सहित अन्य दलों में चले जाने के साथ, 2022 में बड़ी लड़ाई भाजपा और पुनर्जीवित सपा के बीच लड़ी गई। 

अखिलेश यादव ने छोटे ओ.बी.सी. जैसे कुशवाह, कुर्मी, पटेल, निषाद और अन्य जो राजनीतिक रूप से जागरूक और मांग करने वाले हो गए थे को शामिल करने के लिए मंडल ताकतों के विस्तार का उपयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने पश्चिमी यू.पी. में रालोद  के साथ छोटे ओ.बी.सी. और दलित दलों का भाजपा विरोधी मोर्चा बनाकर सपा की मुस्लिम-यादव पार्टी की छवि को खत्म करने का प्रयास किया। खुद को ‘पिछड़े’ नेता के रूप में स्थापित करके, उन्होंने चुनावी चर्चा को हिंदुत्व और सामाजिक न्याय के बीच लड़ाई में बदल दिया। इससे सपा को भाजपा को हराने में मदद नहीं मिली, लेकिन उसे सीटों और वोट शेयर में काफी फायदा हुआ और वह भाजपा के पश्चिमी यू.पी. के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही। 

2014 के बाद पहली बार, सपा यू.पी. में भाजपा की वर्चस्ववादी स्थिति को चुनौती देने में सक्षम थी, जिससे चुनाव इतना ध्रुवीय हो गया कि भाजपा और सपा के नेतृत्व वाले गठबंधनों को 80 प्रतिशत से अधिक वोट मिले और 403 सीटों में से 398 सीटें सांझा कीं। इसके विपरीत, सभी जाति/उपजाति समूहों और मुसलमानों के बीच बसपा सबसे बड़ी हार में थी। भाजपा ने गैर-जाटवों के बीच महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की और जाटवों के बीच एक प्रभावशाली पैठ बनाई व उनके वोटों का लगभग 5वां हिस्सा हासिल किया, जो 2017 में प्राप्त वोटों के दोगुने से भी अधिक था।  

2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, सपा ने दलित वोटों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए हैं, जिससे अखिलेश यादव और मायावती के बीच कड़वाहट बढ़ गई है। अपनी विधानसभा सीट बरकरार रखकर और अपनी लोकसभा सीट छोड़कर, अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि यू.पी. में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में सपा 2024 में भाजपा से मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। 

इस पृष्ठभूमि में 2024 का चुनाव अकेले लडऩे के मायावती के फैसले को समझा जाना चाहिए। उनके लिए यह यू.पी. में बसपा और दलित आंदोलन के अस्तित्व का मामला है। ‘इंडिया’ गठबंधन  में शामिल न होकर, वह अपने मुख्य निर्वाचन क्षेत्र को सपा और भाजपा के अतिक्रमण से बचाना चाहेंगी। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने पर यू.पी. में दलित आंदोलन पुनरुत्थान और गिरावट के दौर से गुजरा है, जिसमें अंतराल के साथ दलित दावा जारी रहा है, जिसने इसे एक जटिल स्वरूप दे दिया है।

एक प्रभावशाली, उच्च जाति की पार्टी की उपस्थिति, जो संकीर्ण, सांप्रदायिक संरचनाओं के लिए बहुत कम जगह देती है, गिरावट की अवधि का एक प्रमुख कारण है।  बसपा के नेतृत्व की सभी विफलताओं को स्वीकार करते हुए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यू.पी. और ङ्क्षहदी पट्टी में दलित आंदोलन, आज हिंदुत्व का समर्थन करने वाली एक वर्चस्ववादी, दक्षिणपंथी हिंदू बहुसंख्यक पार्टी की छाया के तहत काम कर रहा है। यह कारक मायावती के अपने समय का इंतजार करने और दलित दावे के दूसरे दौर के लिए अपने झुंड को सुरक्षित रखने के निर्णय का आधार हैं।-सुधा पई