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ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखी जा रही है, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पेश करते हुए कहा कि खाद्य महंगाई में गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दियों में सब्जियों की...
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क नीतियों से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका उत्पन्न होने और मुद्रास्फीति की चिंताओं तथा मुद्रा बाजारों पर...
ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि भारत की आर्थिक मंदी और कमाई में गिरावट का सबसे बुरा दौर अब समाप्त हो सकता है। हालांकि, निकट...
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भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को लेकर कई बार चर्चाएं हुई हैं लेकिन इसके लिए बजट में बदलाव की जरूरत है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने हाल ही में यह बताया कि भारत को शिक्षा पर अपने खर्च को तत्काल बढ़ाकर जीडीपी का 6% करना चाहिए। CII का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा पर खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और यह 2.7% से 2.9% तक स्थिर रहा है। वहीं ज्यादातर विकसित देशों का शिक्षा पर खर्च जीडीपी के 5 से 7% के बीच होता है जो भारत से कहीं अधिक है।
2024 में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर रहा है। इस वर्ष रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तीन प्रतिशत गिरकर 85.59 प्रति डॉलर के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि जनवरी 1, 2024 को यह 83.19 प्रति डॉलर पर था। भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती और वैश्विक बाजारों में डॉलर की मजबूती के कारण यह गिरावट आई। हा
वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने के उद्देश्य से चीन समेत छह देशों से आयात होने वाले पीवीसी पेस्ट रेजिन पर पांच साल तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। यह शुल्क कृत्रिम चमड़ा और तकनीकी वस्त्र उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले पीवीसी पेस्ट रेजिन के आयात पर लागू होगा। मंत्रालय की व्यापार उपचार इकाई (DGTR) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि छह
रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में पांच पैसे की गिरावट के साथ 85.53 प्रति डॉलर पर आ गया। आयातकों की ओर से डॉलर की भारी मांग, विदेशी पूंजी की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में नरम रुख के बीच निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई जिसका दबाव घरेलू मुद्रा पर पड़ा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि शुक्रवार
वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम केयर्स फंड में कुल स्वैच्छिक योगदान घटकर 912 करोड़ रुपए रह गया। कोविड-19 महामारी के बाद मार्च 2020 में बनाये गए इस सार्वजनिक परोकारी ट्रस्ट के गठन के बाद से यह सबसे कम राशि है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत (पीएम केयर्स) फंड की वेबसाइट पर दिए गए लेखा परीक्षा विवरणों से पता चलता है कि स्वैच्छिक
केंद्र सरकार आगामी बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स दरों (Income Tax Rates) में कटौती पर विचार कर रही है। हालांकि, टैक्स छूट की सटीक सीमा का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। इस पर अंतिम निर्णय 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किए जाने से पहले लिया जाएगा।
देश का चालू खाता घाटा (कैड) 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में मामूली घटकर 11.2 अरब डॉलर रहा। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.2 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। देश के बाह्य भुगतान परिदृश्य को बताने वाला कैड 2023-24 की दूसरी तिमाही के दौरान 11.3 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.3 प्रतिशत था।
रुपए की गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 85.81 रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले दो साल में सबसे बड़ी गिरावट है। गुरुवार को बाजार बंद होते समय यह 85.27 रुपए प्रति डॉलर पर था। 19 दिसंबर को रुपया पहली बार 85 रुपए का स्तर पार कर गया था।
कोयला क्षेत्र में आगामी वर्ष 2025 में अनेक गतिविधियां होने की संभावना है, जिनमें पहली बार ‘कोल एक्सचेंज' शुरू करने से लेकर अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले के व्यापार तथा दर निर्धारण को सुगम बनाना शामिल है। सरकार कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में भी अधिक काम करने का इरादा रखती है क्योंकि यह ऊर्जा बदलाव के लिए उच्च प्राथमिकता सूची में है। कोयला
अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने और विदेशी पूंजी के निरंतर बाहर जाने के कारण शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 46 पैसे टूटकर नए ऑल टाइम लो 85.73 रुपए पर पहुंच गया। यह रुपए में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है।
भारत के आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह को 1991 के अपने उस ऐतिहासिक केंद्रीय बजट की व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसने देश को अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से उबारा था। पी.वी. नरसिंह राव नीत सरकार में नवनियुक्त वित्त मंत्री सिंह ने यह काम बेहद बेबाकी से किया। बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों का सामना करने से लेकर संसदीय दल की बैठक में व्यापक सुधारों को पचा न पाने वाले नाराज कांग्रेस नेताओं तक....सिंह अपने फैसलों पर अडिग रहे।
अमेरिकी मुद्रा के मजबूत रुख और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में आठ पैसे टूटकर अपने सर्वकालिक निचले स्तर 85.35 पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार, महीने तथा साल के अंत में भुगतान दायित्वों के लिए आयातकों द्वारा डॉलर की बढ़ती मांग से डॉलर को मजबूती मिली जिससे स्थ
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप ने चीन से आयातित वस्तुओं पर अधिक टैरिफ लगाने की बात कही है, जिससे चीनी उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और चीनी कंपनियों को नुकसान होगा। इस स्थिति में भारत, चीन के लिए संकट को अपने लिए अवसर में बदलने की
भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात FY25 की अप्रैल-नवंबर अवधि में $22.5 बिलियन तक पहुंच गया है, जो FY24 में इसी अवधि के $17.66 बिलियन के मुकाबले लगभग 28% की वृद्धि को दर्शाता है। यह बढ़ोतरी इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत के शीर्ष दस निर्यात क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर बना रही है। इसने छठे स्थान से तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है, केवल इंजीनियरिंग उत्पादों और पेट्रोलियम के बाद।
वैश्विक आर्थिक हालातों को लेकर चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2025 में दुनिया एक बार फिर आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। जर्मनी, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पहले से ही तनाव के संकेत दे रही है। भारत की धीमी होती जीडीपी वृद्धि भी इस ओर इशारा करती है।
भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के निर्यात में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹3.95 लाख करोड़ के निर्यात से बढ़कर यह आंकड़ा 2024-25 में ₹12.39 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और वैश्विक व्यापार में योगदान देने में MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
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28/03/2025 06:30 IST
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