Bajaj Finance पर लगा 341 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप, DGGI ने भेजा नोटिस

Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Aug, 2024 02:07 PM

bajaj finance accused of tax evasion of rs 341 crore dggi sent notice

बीमा कंपनियों के बाद अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) टैक्स चोरी (Tax evasion) के आरोप में GST डिपार्टमेंट के निशाने पर आई है। कंपनी को जीएसटी डिपार्टमेंट ने 340 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स डिमांड के साथ कारण बताओ...

बिजनेस डेस्कः बीमा कंपनियों के बाद अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) टैक्स चोरी (Tax evasion) के आरोप में GST डिपार्टमेंट के निशाने पर आई है। कंपनी को जीएसटी डिपार्टमेंट ने 341 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, डायरक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (DGGI) ने बजाज फाइनेंस को टैक्स चोरी के कारण 341 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। डीजीजीआई का कहना है कि बजाज फाइनेंस ने गलत तरीके से सर्विस चार्ज को इंटेरेस्ट चार्ज के रूप में दिखाया ताकि टैक्स की बचत की जा सके। डीजीजीआई ने इसी कारण नोटिस भेजने का फैसला लिया।

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GST डिपार्टमेंट ने जांच के बाद भेजा नोटिस

GST इंटेलीजेंस की ओर से बजाज फाइनेंस को यह नोटिस 3 अगस्त को भेजा गया। बताया जा रहा है कि जीएसटी इंटेलीजेंस ने नोटिस भेजने से पहले बजाज फाइनेंस के टैक्स मामले की जांच की और चोरी पकड़ में आने के बाद ही कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंपनी के ऊपर जून 2022 से मार्च 2024 के दौरान 341 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी करने का आरोप लगा है।

अब तक के हिसाब से देनदारी 850 करोड़

इस मामले में कंपनी को 100 फीसदी पेनल्टी, 150 करोड़ रुपए ब्याज और भुगतान किए जाने तक हर रोज के हिसाब से 16 लाख रुपए का डेली इंटेरेस्ट भरना पड़ सकता है। अभी तक के हिसाब से पूरी देनदारी 850 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। बजाज फाइनेंस ने अभी इस मामले पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।

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देश की सबसे बड़ी कंज्युमर फाइनेंस NBFC

बजाज फाइनेंस 3.54 लाख करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ देश की सबसे बड़ी कंज्युमर फाइनेंस NBFC है। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से कई कंपनियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। एक दिन पहले ही खबरें आई थीं कि एचडीएफसी एर्गो और स्टार हेल्थ समेत 20 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स की चोरी के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है।

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