2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवा शुरू: केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली: केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने राज्यसभा में बताया कि भारतनेट परियोजना के तहत 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की जा चुकी है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में सस्ते और तेज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है।

बघेल ने अपने लिखित जवाब में कहा कि भारतनेट परियोजना को दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवाएं मिल सकें।

भारतनेट परियोजना की खास बातें:

• इस परियोजना के तहत तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसे सेवा प्रदाताओं के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया गया है।
• इससे फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन, लीज़्ड लाइनों, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के बैकहॉल आदि सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।
• फरवरी 2025 तक 2,14,323 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवा को चालू किया जा चुका है।

संशोधित भारतनेट प्रोग्राम (ABP)

मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) को मंजूरी दी है। यह "डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन" (DBOM) मॉडल के तहत काम करेगा, जिससे भारतनेट फेज-1 और फेज-2 के मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा।

• इस योजना के तहत 42,000 और ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू की जाएंगी।
• परियोजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी 10 वर्षों के लिए तय की गई है।
• बीएसएनएल (BSNL) को अगले पांच वर्षों में 1.50 करोड़ FTTH कनेक्शन देने का लक्ष्य सौंपा गया है।
• संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना से ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति को और बढ़ावा मिलेगा और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल सेवाएं अधिक सुलभ होंगी।