Budget 2024: बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण के नाम होगी एक नई उपलब्धि, टूटेगा मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड!

बिजनेस डेस्कः संसद का मानसून सत्र सोमवार (22 जुलाई) से शुरू हो गया है। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार यानी 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई (Morarji Desai) का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है।

सीतारमण अगले महीने 65 साल की हो जाएंगी। उन्हें 2019 में भारत की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। उसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार 6 बजट पेश किए हैं।

लगातार 7वें बजट के साथ इतिहास रचने को तैयार

वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025) का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा। वह देसाई के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने से जुड़े कुछ तथ्य

• स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था।
• पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं।
• पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 9 मौकों पर बजट पेश किए।
• प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 8 बजट पेश किए।
• पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच लगातार 5 बार बजट पेश किए, जब वह पी वी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे।
• सबसे लंबा बजट भाषण सीतारमण ने एक फरवरी, 2020 को दो घंटे 40 मिनट का दिया। साल 1977 में हीरूभाई मुलजीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण अबतक का सबसे छोटा भाषण है, जिसमें केवल 800 शब्द हैं।
• बजट पारंपरिक रूप से फरवरी के आखिरी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता रहा है। साल 1999 में समय बदला गया था और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया। तब से बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है।
• साल 2017 में बजट पेश करने की तिथि बदलकर 1 फरवरी कर दी गई थी, ताकि सरकार मार्च के अंत तक पार्लियामेंटरी अप्रूवल प्रोसेस प्रक्रिया पूरी कर सके।