Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Sep, 2024 03:59 PM
चीन के केंद्रीय बैंक ने कमर्शियल बैंकों को मौजूदा होम लोन के लिए मॉर्टगेज दरों को 31 अक्तू्बर से पहले कम करने का निर्देश दिया। यह कदम देश के संपत्ति बाजार को समर्थन देने के लिए उठाया गया है, जो आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है।
बिजनेस डेस्कः चीन के केंद्रीय बैंक ने कमर्शियल बैंकों को मौजूदा होम लोन के लिए मॉर्टगेज दरों को 31 अक्तू्बर से पहले कम करने का निर्देश दिया। यह कदम देश के संपत्ति बाजार को समर्थन देने के लिए उठाया गया है, जो आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है।
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) ने कहा कि बैंकों को मौजूदा मॉर्टगेज पर ब्याज दरों को लोन प्राइम रेट (LPR) से कम से कम 30 बेसिस पॉइंट्स (BPS) नीचे लाना चाहिए। इस पहल के तहत मौजूदा मॉर्टगेज दरें औसतन लगभग 50 BPS कम हो सकती हैं।
हाल के महीनों में चीन ने रियल एस्टेट सैक्टर को बूस्ट देने के लिए कई नीतियां लागू की हैं, जैसे डाऊन-पेमैंट अनुपात और मॉर्टगेज दरों में कमी। हालांकि, ये उपाय बिक्री या तरलता को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाए हैं, जो आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हैं।
बड़े शहरों ने होमबायर्स के लिए की नियमों में ढील
चीन के तीन सबसे बड़े शहरों ने होमबायर्स के लिए नियमों में ढील दी है। गुआंगझोउ ने सभी होम खरीद पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। वहीं, शंघाई और शेनज़ेन गैर-स्थानीय खरीदारों के लिए होम खरीद पर प्रतिबंधों को आसान बनाएंगे तथा पहली बार घर खरीदने वालों के लिए न्यूनतम डाऊन-पेमैंट अनुपात को 15 प्रतिशत तक कम करेंगे।
इससे पहले चीन ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कोविड-19 महामारी के बाद का सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज पेश किया था।
घरों की कीमतें 9 साल में सबसे तेज गति से गिरी
हाल ही में जारी संपत्ति डाटा के अनुसार अगस्त में नए घरों की कीमतें नौ वर्षों में सबसे तेज गति से गिरी हैं और इस वर्ष के पहले 8 महीनों में संपत्ति की बिक्री 18 प्रतिशत कम हुई है। PBOC ने कहा कि मौजूदा मॉर्टगेज दरों की मूल्य निर्धारण प्रणाली में कुछ कमियां सामने आई हैं, जिसे ‘तत्काल समायोजन’की आवश्यकता है।
बैंक आए समर्थन में
चीन के 4 सबसे बड़े सरकारी बैंकों (इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक) ने इस नई नीति का समर्थन करने का वादा किया है। इसके साथ ही PBOC ने रियल एस्टेट डिवैलपर्स के लिए ऋणों के समर्थन उपायों को 2026 के अंत तक बढ़ाने की भी घोषणा की है।