Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Sep, 2017 03:20 PM
सरकार ने आज उच्चस्तरीय 5जी समिति गठित की। समिति को 2020 तक टेक्नोलॉजी क्रियान्वित करने के लिए रूपरेखा....
नई दिल्लीः सरकार ने आज उच्च स्तरीय 5जी समिति गठित की। समिति को 2020 तक टेक्नोलॉजी क्रियान्वित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा, ‘‘हमने उच्च स्तरीय 5जी कमेटी गठित की है जो 5जी के बारे में दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों को लेकर काम करेगी। दुनिया में 2020 में जब 5जी टेक्नोलॉजी लागू होगी, मुझे भरोसा है कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा।’’
अधिकारियों के अनुसार सरकार 5जी से जुड़ी गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष सृजित करने पर काम कर रही है। यह कार्य मुख्य रूप से शोध और उत्पाद विकास का होगा। 5जी टेक्नोलॉजी के तहत सरकार का शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एम.बी.पी.एस.) और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एम.बी.पी.एस. की गति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस समिति में दूरसंचार, इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव शामिल हैं।
