सरकार ने घरेलू बाजार में कच्ची चीनी की बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा

बिजनेस डेस्कः सरकार ने घरेलू बाजार में कच्ची चीनी की बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे छह दशकों पुरानी उस नियमावली को बदलने की योजना है जो केवल निर्यात की अनुमति देती थी। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दी। भारतीय मिलें कच्ची चीनी का उत्पादन केवल विदेशी रिफाइनरियों के लिए करती हैं, जो इसे रिफाइंड चीनी में बदलती हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी 'शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2024' के मसौदे में उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी उन्नति को मौजूदा शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 1966 में संशोधन का कारण बताया गया है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "कच्ची चीनी की कीमत परिष्कृत चीनी से बहुत अधिक होती है और यह उद्योग के लिए लाभकारी होनी चाहिए।" प्रस्तावित मसौदा गुड़ और खांडसारी पर भी लागू होगा।

खांडसारी इकाइयां जिनकी दैनिक पेराई क्षमता 500 टन से अधिक है, प्रस्तावित छूट के तहत आएंगी, जबकि छोटे पैमाने की इकाइयां अपरिवर्तित रहेंगी। वर्तमान में खांडसारी इकाइयाँ उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) मानदंडों का पालन नहीं करतीं और उन्हें चीनी की तरह अपने उत्पादों की बिक्री के लिए कोटा नहीं मिलता। अधिकारी ने कहा, "यह चीनी क्षेत्र और मूल्य निर्धारण को विकृत करता है। साथ ही, किसान FRP के लाभ से वंचित रह जाते हैं। मंत्रालय ने 23 सितंबर तक मसौदे पर टिप्पणी के लिए हितधारकों को आमंत्रित किया है।

प्रस्तावित नियम सरकार को चीनी के मूल्य को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। मसौदा में कहा गया, "केंद्रीय सरकार किसी भी आदेश को जारी करते समय चीनी की बिक्री के मूल्य के बारे में... चीनी गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य, चीनी गन्ने/ चुकंदर से चीनी उत्पादन की अनुमानित और औसत लागत और चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न उप-उत्पादों से प्राप्त औसत राजस्व की जानकारी पर विचार करेगी।"