Edited By jyoti choudhary,Updated: 20 Feb, 2025 03:02 PM
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देश के अहम सरकारी बैंक ने होम लोन और व्हीकल लोन समेत रिटेल लोन पर ब्याज दरें घटा दी हैं। दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने इन लोन पर ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है। पीएनबी ने बयान में कहा, संशोधित दरें होम लोन, कार लोन, एजुकेशन...
बिजनेस डेस्कः देश के अहम सरकारी बैंक ने होम लोन और व्हीकल लोन समेत रिटेल लोन पर ब्याज दरें घटा दी हैं। दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने इन लोन पर ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है। पीएनबी ने बयान में कहा, संशोधित दरें होम लोन, कार लोन, एजुकेशन व पर्सनल लोन समेत विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स पर लागू होंगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों को विविध वित्तपोषण विकल्प मिलते रहेंगे। पीएनबी ने कहा कि नई दरें 10 फरवरी से प्रभावी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पांच वर्षों के अंतराल के बाद गत सात फरवरी को रेपो दर (वह दर जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं) को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया था।
ब्याज दरों में कटौती के बाद, पीएनबी ने विभिन्न योजनाओं के तहत होम लोन की दर को संशोधित कर 8.15 प्रतिशत कर दिया है। इसमें कहा गया, ‘‘ग्राहक 31 मार्च 2025 तक एडवांस प्रोसेस चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज की छूट का लाभ उठा सकते हैं। पारंपरिक आवास ऋण योजना में ब्याज दर 8.15 प्रतिशत प्रति वर्ष से शुरू होती है तथा मासिक किस्त 744 रुपए प्रति लाख है।’’
अलग-अलग लोन पर क्या होंगी ब्याज दरें
मोटर वाहन लोन के संबंध में इसमें कहा गया कि नई तथा पुरानी दोनों कारों के वित्तपोषण के लिए ब्याज दर 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष से शुरू होती है तथा मासिक किस्त 1,240 रुपए प्रति लाख जितनी कम है। सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए, पीएनबी 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष से शुरू होने वाली ब्याज दर में 0.05 प्रतिशत की रियायत और 1,240 रुपए प्रति लाख की शुरुआती मासिक किस्त की पेशकश कर रहा है।
इसमें कहा गया, ग्राहक 120 महीने तक की लंबी पुनर्भुगतान अवधि का लाभ उठा सकते हैं और एक्स-शोरूम कीमत का 100 प्रतिशत वित्तपोषण का आनंद ले सकते हैं। शिक्षा ऋण के मामले में न्यूनतम कार्ड दर घटाकर 7.85 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई है।
ग्राहक निर्बाध डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से 20 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे शाखा में जाने या कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। संशोधित दर 11.25 प्रतिशत से शुरू होती है।