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भारत में ग्रीन शिपबिल्डिंग हब के तौर पर उभरने की है क्षमता, मैरीटाइम एक्सपर्ट का आकलन

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Oct, 2024 05:45 PM

india has the potential to emerge as a green shipbuilding hub

भारत में ग्रीन शिपबिल्डिंग के केंद्र के रूप में उभरने की संभावना काफी मजबूत है। सरकार वैकल्पिक ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रही है। नॉर्वे स्थित DNV के क्षेत्रीय प्रबंधक क्रिस्टीना सेन्ज़ डे सांता मारिया ने बुधवार को कहा कि भारतीय शिपयार्ड का...

बिजनेस डेस्कः भारत में ग्रीन शिपबिल्डिंग के केंद्र के रूप में उभरने की संभावना काफी मजबूत है। सरकार वैकल्पिक ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रही है। नॉर्वे स्थित DNV के क्षेत्रीय प्रबंधक क्रिस्टीना सेन्ज़ डे सांता मारिया ने बुधवार को कहा कि भारतीय शिपयार्ड का आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही, पुराने डॉकयार्ड को फिर से खोलने और ग्रीन शिपबिल्डिंग के लिए अधिक क्षमता जोड़ने पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारत सरकार की पहल

निवेश और तकनीकी सहयोग: भारत सरकार जापानी और कोरियाई शिपयार्ड से निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रोत्साहित कर रही है।
पारंपरिक जहाज निर्माण: एशिया में अधिकांश पारंपरिक जहाज निर्माण यार्ड पूरी तरह से बुक हो चुके हैं, जबकि ग्रीन-मैरीटाइम परिसंपत्तियों की मांग बढ़ रही है।
पर्यावरण के अनुकूल निवेश: जहाज मालिक नई पर्यावरण के अनुकूल परिसंपत्तियों में निवेश कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले यार्ड स्पेस की तलाश कर रहे हैं।

DNV का श्वेत पत्र

DNV ने 2023 में 'भारतीय तटीय हरित शिपिंग कार्यक्रम' शीर्षक से एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत की समुद्री उद्योग के लिए स्थायी भविष्य प्रदान करने की क्षमता का अध्ययन किया गया। इस पेपर में तटीय शिपिंग के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नॉर्वे के ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम के सफल अनुभव के आधार पर ग्रीन शिपिंग में संक्रमण की संभावनाओं पर चर्चा की गई है।

बंदरगाह के बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन

हाइब्रिड मॉडल: ग्रीन शिपिंग ईंधन और वैकल्पिक ईंधन की पहुंच के साथ हाइब्रिड मॉडल पर चलने वाले सहायक जहाजों के लिए भारतीय बंदरगाह के बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन भी चल रहा है।
लंबी अवधि की योजना: यह एक दीर्घकालिक ईंधन विकास योजना है, जिसे आने वाले वर्षों में लागू किया जाएगा।

भारत ने 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में और 2047 तक शीर्ष पांच में शामिल होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। DNV के अनुसार, भारत स्थिर बाजारों में से एक के रूप में उभरा है।
 

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