Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Feb, 2025 02:49 PM
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भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट्स में जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान ₹97 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ₹26.61 लाख करोड़, जबकि ओडिशा के उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव...
नई दिल्लीः भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट्स में जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान ₹97 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ₹26.61 लाख करोड़, जबकि ओडिशा के उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में ₹12.89 लाख करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई।
अब तक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और असम समेत छह राज्यों में ₹60.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। दिसंबर 2024 में राजस्थान और बिहार ने भी बड़े निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
इस बार निवेश का फोकस सौर ऊर्जा, पवन टरबाइन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, लिथियम-आयन बैटरी और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों पर है। साथ ही, पारंपरिक सेक्टर पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, स्टील, खनन और सीमेंट में भी निवेश जारी है।
महत्वपूर्ण घोषणाएं
- NTPC – 2 लाख करोड़ रुपए (नवीकरणीय ऊर्जा)
- अडानी ग्रुप – ₹1.1 लाख करोड़ (विभिन्न सेक्टर)
- कर्नाटक – ₹10.27 लाख करोड़ (0.6 मिलियन नौकरियां)
- महाराष्ट्र (WEF Davos) – ₹15.7 लाख करोड़
- तेलंगाना – ₹1.78 लाख करोड़
भारत सरकार राज्यों को निवेश-अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।