Rule Change from 1 April: कल से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम, टैक्स स्लैब से लेकर MF निवेश तक होंगे बड़े बदलाव

बिजनेस डेस्कः 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही कई अहम वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर म्यूचुअल फंड निवेशकों, क्रेडिट कार्ड यूजर्स, UPI ट्रांजैक्शन करने वालों और करदाताओं पर पड़ेगा।

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नए नियम

NFO निवेश समय सीमा

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नए नियमों के अनुसार, नए फंड ऑफर (NFO) के तहत जुटाई गई पूंजी को 30 बिजनेस दिनों के भीतर निवेश करना होगा।
• जरूरत पड़ने पर एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को 30 दिन का अतिरिक्त समय मिल सकता है।
• 60 दिनों के भीतर निवेश नहीं होने पर AMC को नए निवेश लेने से रोका जाएगा और निवेशकों को बिना किसी शुल्क के बाहर निकलने की अनुमति होगी।

नई स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) कैटेगरी

• यह नई श्रेणी म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) के बीच की होगी।
• इसमें निवेश के लिए न्यूनतम ₹10 लाख की आवश्यकता होगी।
• केवल वही AMC इसे लॉन्च कर सकती हैं, जिनका एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) पिछले तीन वर्षों में ₹10,000 करोड़ से अधिक रहा हो।

डिजीलॉकर में म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट की सुविधा

• 1 अप्रैल से निवेशक अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट्स को डिजीलॉकर में डिजिटल रूप से स्टोर और एक्सेस कर सकेंगे।
• इससे अनक्लेम्ड एसेट्स की समस्या कम होगी और नॉमिनी के लिए एसेट एक्सेस करना आसान बनेगा।

GST और ई-इनवॉयसिंग के नए नियम

कल से जिन व्यवसायों का सालाना कारोबार ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें 30 दिनों के भीतर ई-इनवॉयस अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह नियम केवल ₹100 करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू था। सरकार का यह कदम कर अनुपालन को बढ़ाने और व्यवसायों की ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी देगी, जिन कर्मचारियों की सर्विस कम से कम 25 साल होगी, उन्हें पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

नए टैक्स स्लैब

एक अप्रैल से नई टैक्‍स स्‍लैब लागू हो जाएगी। सरकार ने नए कर ढांचे के तहत टैक्स फ्री इनकम की लिमिट ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी है, जिससे मिडिल क्लास करदाताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। नई टैक्‍स रीजीम में नए टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे:

• ₹4 लाख तक की आय – कोई टैक्स नहीं
• ₹4 लाख से ₹8 लाख तक – 5% टैक्स
• ₹8 लाख से ₹12 लाख तक – 10% टैक्स
• ₹12 लाख से ₹16 लाख तक – 15% टैक्स
• ₹16 लाख से ₹20 लाख तक – 20% टैक्स
• ₹20 लाख से ₹24 लाख तक – 25% टैक्स
• ₹24 लाख से अधिक आय – 30% टैक्स

UPI ट्रांजैक्शन से जुड़े नए बदलाव

राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) को निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2025 तक अपने डेटाबेस अपडेट करें। जिन मोबाइल नंबरों को री-साइकल या बंद किया गया है, उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया है, यदि आपका मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में एक्टिव नहीं है, तो UPI सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

विदेशी खर्चों पर TDS में राहत

लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत 1 अप्रैल 2025 से विदेश में पढ़ रहे बच्चों की फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर TDS नहीं लगेगा। पहले 7 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 5% TDS देना पड़ता था।

क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

कई बैंक 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल रहे हैं:

• SBI SimplyCLICK Credit Card: Swiggy पर 10X की बजाय 5X रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेंगे, लेकिन Myntra, BookMyShow और Apollo 24|7 पर 10X रिवॉर्ड प्वाइंट्स जारी रहेंगे।
• Air India SBI Platinum Credit Card: एयर इंडिया की टिकट बुकिंग पर 15 की बजाय 5 रिवॉर्ड प्वाइंट्स प्रति ₹100 खर्च मिलेंगे।
• IDBI First Bank Club Vistara Credit Card: अब कोई नया माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलेगा।