Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Oct, 2024 12:50 PM
भारत में जहां 5G और 6G स्पीड की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं कुछ टेलीकॉम कंपनियां आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। इनमें वोडाफोन-आइडिया के साथ सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) भी शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार,...
बिजनेस डेस्कः भारत में जहां 5G और 6G स्पीड की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं कुछ टेलीकॉम कंपनियां आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। इनमें वोडाफोन-आइडिया के साथ सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) भी शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार, MTNL की वित्तीय स्थिति गंभीर होती जा रही है। सोमवार को MTNL का शेयर 5 फीसदी की गिरावट आई और लोअर सर्किट लग गया। जुलाई में इसका शेयर ने 97 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ था।
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दरअसल, 30 अगस्त, 2024 तक कंपनी पर कुल 31,944.51 करोड़ रुपए का कर्ज था और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने MTNL के लोन खातों को ‘सब-स्टैंडर्ड’ नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित कर दिया है। यह स्थिति तब आई है जब MTNL अपने कर्ज की अदायगी में असफल रही है।
SBI का अल्टीमेटम
SBI ने MTNL को चेतावनी दी है कि यदि वह जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है, तो उसे जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है, साथ ही कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। जुलाई में MTNL के शेयर ने 97 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ था, जब कंपनी ने एक महीने से भी कम समय में 100% से अधिक रिटर्न दिया था लेकिन अब यह शेयर 52 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जिससे साफ है कि कंपनी अब कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है।
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कर्ज की गंभीरता
MTNL पर SBI का कुल 325.53 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। SBI ने कंपनी को 30 सितंबर, 2024 तक यह राशि चुकाने के लिए समय दिया था, जिसे MTNL पूरा करने में असमर्थ रही। इसके बाद बैंक ने कंपनी के लोन खातों को ‘सब-स्टैंडर्ड’ एनपीए की श्रेणी में डाल दिया है, जो उन खातों के लिए होता है जिनकी डिफॉल्ट अवधि 12 महीने से कम होती है और जिनमें भुगतान की संभावना बनी रहती है।
संपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता
SBI ने MTNL को अपने खाते को नियमित करने के लिए 282 करोड़ रुपए की राशि तुरंत चुकाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, बैंक ने सरकार द्वारा MTNL के कर्ज की गारंटी और कंपनी की संपत्ति मुद्रीकरण परियोजनाओं की स्थिति पर जानकारी मांगी है। इनमें दिल्ली में 13.88 एकड़ जमीन को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित करने के लिए NBCC के साथ किए गए समझौते का विवरण भी शामिल है।
MTNL के लिए यह एक गंभीर स्थिति है और अगर कंपनी समय पर भुगतान नहीं कर पाई, तो उसके लिए और भी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं।