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Mobile Tariff: ग्राहकों पर हो सकता है रिचार्ज का बोझ कम, फिर से आएगा बिना डेटा वाला सस्ता प्लान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Jul, 2024 06:05 PM

relief from expensive mobile plans may come soon trai said cheap plan without

आम ग्राहकों को महंगे मोबाइल टैरिफ (Mobile Tariff) से जल्द राहत मिल सकती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत कंपनियों से बिना डेटा वाले, केवल वॉयस और SMS वाले रिचार्ज प्लान पेश करने को...

बिजनेस डेस्कः आम ग्राहकों को महंगे मोबाइल टैरिफ (Mobile Tariff) से जल्द राहत मिल सकती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत कंपनियों से बिना डेटा वाले, केवल वॉयस और SMS वाले रिचार्ज प्लान पेश करने को कहा गया है। इस कदम से ग्राहकों के रिचार्ज का बोझ कम हो सकता है।

TRAI के आधार

TRAI ने कहा है कि वर्तमान में बाजार में उपलब्ध टैरिफ ऑफर आमतौर पर बंडल में आते हैं, जिनमें डेटा, वॉयस, SMS और OTT सर्विसेज शामिल होती हैं। ये बंडल ऑफर सभी सब्सक्राइबर की जरूरतों को पूरा नहीं करते क्योंकि सभी ग्राहक इन सभी सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं। इसके चलते ग्राहकों को उन सेवाओं के लिए भी भुगतान करना पड़ रहा है, जिनका वे उपयोग नहीं करते।

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बिना यूज किए भुगतान

आज भी बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते और केवल बेसिक फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये यूजर्स ओटीटी सर्विसेज और डेटा का उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें बंडल ऑफर की कीमत चुकानी पड़ती है। इसी प्रकार, स्मार्टफोन यूजर्स भी बंडल ऑफर में आने वाले ओटीटी सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते।

यूजर्स को संभावित लाभ

ट्राई के इस प्रस्ताव के लागू होने से डेटा का उपयोग न करने वाले बेसिक फोन यूजर्स को राहत मिलेगी और उन्हें महंगे बंडल प्लान के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

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डिजिटल दौर में वाउचर का पुनरागमन

ट्राई ने कंपनियों को याद दिलाया है कि कुछ साल पहले बाजार में अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग रंगों के वाउचर उपलब्ध थे। डिजिटल युग के आगमन से ये वाउचर चलन से बाहर हो गए हैं। ट्राई ने पूछा है कि क्या कंपनियां डिजिटल दौर में रंगों के आधार पर प्लान पेश कर सकती हैं।

सुझाव देने की प्रक्रिया

ट्राई ने इस प्रस्ताव पर सुझाव देने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया है और काउंटर सजेशन के लिए 23 अगस्त तक का समय निर्धारित किया है। सुझाव मिलने के बाद ट्राई इन प्रस्तावों को अमल में लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

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