‘निजी न्याय प्रदान मंच’ को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन की घोषणा की

चंडीगढ़ : भारत सरकार की दूरसंचार इंजीनियरिंग और परामर्श कंपनी टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ने चंडीगढ़ स्थित ज्युपिटस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी के तहत एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। समझौता ज्ञापन के तहत टीसीआईएल और ज्युपिटस संयुक्त रूप से ज्युपिटस द्वारा विकसित डिजिटल निजी न्याय प्रदान मंच को बढ़ावा देंगे जिससे देश में सुशासन को समृद्ध करने के लिए सरकारी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संबंधित संस्थानों की सहायता की जा सके। 

यह साझेदारी ऐसे समय में आई है जब जब सुप्रीम कोर्ट की  ई-समिति डिजिटल कोर्ट के विकास पर जोर दे रही है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत  किए गए रिकॉर्ड के अनुसार भारत में देश की विभिन्न अदालतों में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं और करोना महामारी ने इस स्थिति को और भी गंभीर कर दिया है।   टीसीआईएल के प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर राजीव गुप्ता ने कहा टीसीआईएल का उद्देश्य तेजी से विवाद समाधान के लिए ज्युपिटस के साथ सहयोग करके हमारे देश के न्यायिक कामकाज में तालमेल विकसित करना है।

ज्युपिटस के संस्थापक और सीईओ रमन अग्रवाल ने कहा कि हमारा दृष्टिकोंण हमेशा सबसे सुविधाजनक, लागत प्रभावी तरीके से न्याय तक पहुंच बढ़ाने का रहा है।इस साझेदारी के माध्यम से टीसीआईएल देश के भीतर सार्वजनिक उपक्रमों,  सरकारी निकायों और अन्य सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के लिए ज्यूपिटस के निजी डिजिटल कोर्ट के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने में सक्षम होगी। मंच घरेलू और सीमा पार विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थता, सुलह और विवाचन के लिए सरल शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करेगा। ज्यूपिटस का ऑनलाईन विवाद समाधान मंच न्याय चाहने वालों को सशक्त और सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय को सुलभ, लागत प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है।