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प्रॉपर्टी टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च, देरी हुई तो देना होगा भारी जुर्माना

Edited By ,Updated: 22 Mar, 2016 02:39 PM

mohali property tax

मोहाली में जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया है, उन पर नगर निगम ने जुर्माने के साथ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम ने साफ किया है कि जो व्यक्ति 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेगा, उसपर 20 प्रतिशत जुर्माना चुकाना होगा।

मोहाली। मोहाली में जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया है, उन पर नगर निगम ने जुर्माने के साथ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम ने साफ किया है कि जो व्यक्ति 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेगा, उसपर 20 प्रतिशत जुर्माना चुकाना होगा। साथ ही पूरी रकम पर तीन प्रतिशत ब्याज भी भरना होगा। निगम ने कहा कि तय समय अवधि के बाद किसी को भी मोहलत नहीं दी जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए इस बार शुरू से ही निगम सख्त है। निगम ने जहां लाउडस्पीकर से मुनादी करवाई थी, वहीं मैसेज से भी लोगों को इस संबंध में अलर्ट किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 70 प्रतिशत लोगों ने टैक्स भर दिया है। जबकि इसके बाद भी 30 फीसदी लोग टैक्स भरने से रह गए हैं।

ऐसे में निगम टैक्स की वसूली को सख्त हो गया। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स से होने वाली आमदनी ही शहर के विकास पर खर्च की जानी है। अब तक निगम 17 करोड़ रुपये टैक्स से वसूल चुका है।

दो दिन लगेंगे स्पेशल काउंटर : होली के चलते कई दिन सरकारी छुट्टी रहेगी। ऐसे में लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने में परेशानी न हो। इसके लिए निगम दो दिन विशेष काउंटर लगाएगा। यह काउंटर 26 और 27 मार्च सुबह 9 से 5 बजे तक खुले रहेंगे।

पुलिस थाने और सरकारी भवन होंगे सील : टैक्स न चुकाने पर सरकारी संस्थानों पर भी गाज गिर सकती है। निगम ने इन्हें सील करने की तैयारी कर ली है। निगम ऐसे संस्थानों के अधिकारियों से मीटिंग करके उन्हें आखिरी मौका देगा। टैक्स नहीं भरा तो सभी संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। टैक्स न चुकाने वालों में शहर के सभी पुलिस थाने व विकास भवन जैसी बड़ी इमारतें शामिल हैं।

इन पर है लाखों का बकाया : विकास भवन और पुलिस विभाग के कई थानों पर करीब 72 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इन विभागों ने तीन साल से टैक्स नहीं जमा करवाया है। दोनों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। विभाग का मानना है कि उक्त विभाग पब्लिक से जुड़े हैं। इन्हें सील करने से लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए निगम ने इन विभागों को नोटिस भेजकर एक मौका देने का फैसला लिया है।

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