Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 25 Mar, 2025 01:38 PM
दिल्ली के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पहले बजट भाषण में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अब पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत मिलने वाली राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर...
नेशलन डेस्क: दिल्ली के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पहले बजट भाषण में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अब पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत मिलने वाली राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी जाएगी। यानी दिल्ली सरकार अब किसानों को अतिरिक्त 3,000 रुपये का टॉपअप देगी। दिल्ली चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो किसानों को पीएम किसान योजना के तहत अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब इस वादे को बजट में शामिल किया गया है। इसके तहत किसानों को केंद्र सरकार से 6,000 रुपये और दिल्ली सरकार से 3,000 रुपये मिलेंगे, जिससे कुल राशि 9,000 रुपये हो जाएगी।
किसानों को क्या करना होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के किसानों को इस अतिरिक्त 3,000 रुपये का लाभ कैसे मिलेगा?
-
रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं: जो किसान पहले से पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
-
सरकार के पास पूरा डेटा मौजूद: दिल्ली सरकार के पास किसानों की पूरी जानकारी पहले से मौजूद है, इसलिए लाभार्थियों को इस टॉपअप का फायदा स्वतः मिल जाएगा।
-
कब से मिलेगा यह पैसा?: फिलहाल सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि यह राशि किस महीने से जारी होगी, लेकिन संभावना है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।
दिल्ली के किसानों को इससे क्या फायदा होगा?
-
अतिरिक्त आर्थिक सहायता: अब किसानों को साल में 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
-
खेती के खर्च में मदद: बढ़ती महंगाई के दौर में यह अतिरिक्त पैसा बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों के लिए काम आएगा।
-
सरकार का समर्थन बढ़ा: इससे यह भी साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले लेने को तैयार है।
क्या कहती है केंद्र सरकार?
पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत देशभर के किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार का यह टॉपअप योजना को और भी लाभकारी बना देगा। अब यह देखना होगा कि क्या अन्य राज्य भी अपने किसानों के लिए इसी तरह की मदद की घोषणा करेंगे।