पीएम गति शक्ति: भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर

नई दिल्लीः भारत में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर, देश के बुनियादी ढांचे पर इसका प्रभाव दूर-दूर तक महसूस किया जा रहा है। इस पहल ने समन्वित, कुशल और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे के विकास में क्रांति ला दी है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए- सड़क, रेल, वायु और जलमार्गों को एकीकृत करते हुए- पीएम गति शक्ति भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को बदल रही है, परियोजना निष्पादन को सुव्यवस्थित कर रही है और लागत को कम कर रही है। यह महत्वाकांक्षी योजना अब भारत को बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास के एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार है।

पीएम गति शक्ति की उपलब्धियां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादन को सुव्यवस्थित करने में इसकी सफलता को दर्शाती हैं। आज तक इसने 180 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की 208 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है और 156 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्य वितरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी में।

परिवहन के क्षेत्र में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 8,891 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों की योजना बनाई है, जबकि रेल मंत्रालय ने 27,000 किलोमीटर से अधिक नई रेलवे लाइनों का मानचित्रण किया है। गुजरात में 300 किलोमीटर के तटीय गलियारे को डिजाइन करने में गति शक्ति प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करते हुए NoC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) अनुमतियों की संख्या 28 से घटाकर 13 कर दी गई।

ये उपलब्धियां भारत के बुनियादी ढाँचे पर PM गति शक्ति के व्यापक दायरे और महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करती हैं, जो मौजूदा और भविष्य की माँग के साथ तालमेल रखते हुए सतत आर्थिक विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करती हैं।
बुनियादी ढाँचे में निवेश में तेजी

PM गति शक्ति का मजबूत ढांचा बुनियादी ढांचे में निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि अगले पाँच वर्षों में निवेश में 15.3 प्रतिशत की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें संचयी व्यय $1.45 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे में निवेश की यह लहर भारत की विकास गति को बढ़ावा देगी, जिससे देश को एक उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद मिलेगी।