अमेरिका की तरह ब्रिटेन में भी प्रवासियों पर पड़ी रेड, भारतीय रेस्टोरेंट्स पर छापों की बौछार

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका में कथित अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बाद अब ब्रिटेन में भी ऐसे ही कदम उठाए गए हैं। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने अवैध रूप से काम कर रहे प्रवासियों पर बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्री यवेट कूपर के नेतृत्व में ब्रिटेन में बॉर्डर फोर्स और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां अवैध प्रवासियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही हैं। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। ब्रिटेन में जनवरी 2025 में 828 स्थानों पर छापेमारी की गई, जो कि जनवरी 2024 की तुलना में 48 प्रतिशत ज्यादा है। इस कार्रवाई में अब तक 609 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 73 प्रतिशत अधिक हैं। सरकार का कहना है कि यह अभियान केवल अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए नहीं, बल्कि इस अवैध प्रवासन से जुड़े अपराधों को खत्म करने के लिए भी है।

भारतीय रेस्टोरेंट्स और अन्य प्रतिष्ठान निशाने पर
ब्रिटेन में किए गए इस अभियान में भारतीय रेस्टोरेंट्स, नेल बार्स (नाखून सैलून), डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कार वाशिंग स्टेशंस जैसे स्थानों को निशाना बनाया गया है। इन स्थानों पर बड़े पैमाने पर प्रवासी काम करते हैं। हाल ही में नॉर्थ इंग्लैंड में एक भारतीय रेस्टोरेंट में छापेमारी के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 को डिटेन किया गया। गृह मंत्री यवेट कूपर ने कहा, "हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इमिग्रेशन नियमों का पालन हो।" उनका मानना है कि अवैध प्रवासियों का शोषण किया जाता है, क्योंकि वे अवैध रूप से काम करते हैं और उनका कामकाजी अधिकार नहीं होता।

कीर स्टार्मर और विपक्ष का दबाव
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर चुनाव जीतने के बाद से ही विपक्षी दलों का यह दबाव रहा है कि वे अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई करें। उनके नेतृत्व में, ब्रिटिश सरकार ने अब तक 800 से ज्यादा प्रवासियों को डिपोर्ट किया है, जो कि ब्रिटेन के इतिहास में एक बार में किया गया सबसे बड़ा डिपोर्टेशन था। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अवैध प्रवासियों को बॉर्डर फोर्स के कर्मी चार्टर प्लेन में चढ़ा रहे थे।

नए कानून की आवश्यकता
ब्रिटेन में लेबर पार्टी द्वारा लाए गए नए 'Asylum and Immigration Bill' में क्रिमिनल गिरोहों को खत्म करने का उद्देश्य रखा गया है। पीएम स्टार्मर का कहना है कि ये गैंग्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और इनका नेटवर्क अवैध प्रवासियों को ब्रिटेन में घुसाने के लिए काम करता है। नए कानून में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं, ताकि वे गिरोहों के खिलाफ अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकें। इसके तहत एजेंसियों को संदिग्धों के मोबाइल फोन जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है।

कंजर्वेटिव पार्टी का विरोध
ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने इस नए कानून पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि यह कानून काफी कमजोर है और इससे अवैध प्रवासियों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में और कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि अवैध प्रवासियों को प्रवेश से रोका जा सके और उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी न मिले।

अवैध प्रवासियों पर बढ़ती सख्ती
ब्रिटेन की सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से यह साफ है कि वह अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करना चाहती है। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि देश में आने वाले प्रवासियों के लिए सही प्रक्रिया तय की जाए, ताकि उन पर कोई गलत असर न पड़े।