ट्रंप के पहले ही दिन तल्ख़ तेवर, सरकार ने की 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी की तैयारी

इंटरनेशनल डेस्कः अमरीका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारत सरकार ने  डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है।  दरअसल भारत अमरीका के साथ किसी तरह की ट्रेड वॉर से बचने और वैध रूप से अमरीका जाने वाले अपने नागरिकों के हित में यह फैसला ले रहा है।

दोनों देशों ने अमेरिका में रहने वाले लगभग 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की है, जिन्हें वापस भारत भेजा जा सकता है।  हालाँकि सूत्रों के अनुसार यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वास्तविक संख्या स्पष्ट नहीं है। इन चर्चाओं से जुड़े लोगों ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी।

अन्य कई देशों की तरह, भारत भी ट्रंप प्रशासन को खुश करने और उनके व्यापारिक खतरों से बचने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई ट्रंप के चुनावी अभियान की एक प्रमुख वादा रही है। सोमवार को अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर नए राष्ट्रपति ने इस वादे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 

एक साल में 1100 अवैध भारतीय प्रवासी वापस भेजे गए
2022 में प्रकाशित अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में लगभग 2,20,000 अनधिकृत भारतीय प्रवासी रह रहे थे। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के साथ भारत पहले ही इस मामले में अमरीका को सहयोग कर चुका है।  पिछले साल अक्टूबर में  अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने 100 से अधिक अवैध भारतीय नागरिकों को एक विमान के जरिए भारत भेजा था।  पिछले 12 महीने में 1100 से अधिक भारतीय नागरिकों की भारत वापसी हुई है। 

अमेरिका में अवैध प्रवासियों में भारत का योगदान 3  प्रतिशत
अमेरिका में अवैध प्रवासियों में भारत का योगदान तुलनात्मक रूप से कम है। 2024 वित्तीय वर्ष में, अमेरिकी सीमा गश्ती अधिकारियों द्वारा पकड़े गए अवैध प्रवेशों में भारतीय नागरिक केवल 3% के लिए जिम्मेदार थे। इसके विपरीत, मेक्सिको, वेनेज़ुएला और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों का योगदान कहीं अधिक है। हालांकि, हाल के वर्षों में अमेरिकी सीमा पर भारतीय अवैध प्रवासियों की संख्या और अनुपात में मामूली वृद्धि  हुई है। खासकर उत्तरी अमेरिकी सीमा पर, जहां भारतीय लगभग एक-चौथाई अवैध प्रवेश के लिए जिम्मेदार हैं और इस प्रवेश बिंदु पर रोके गए सबसे बड़े समूह का हिस्सा हैं। 

भारत को लीगल इमिग्रेशन के रास्ते खुले रखने की उम्मीद
भारत अपने इस सहयोग के बदले ट्रंप प्रशासन  से भारतीय नागरिकों के लिए लीगल इमिग्रेशन  के रास्ते, विशेष रूप से छात्र वीजा और कुशल श्रमिकों के लिए H-1B वीजा कार्यक्रम को सुरक्षित रखने की उम्मीद कर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023 में जारी किए गए 386,000 H-1B वीजा में से लगभग तीन-चौथाई भारतीय नागरिकों को दिए गए थे। अवैध अमेरिकी प्रवासियों को वापस लेने में किसी भी प्रकार की ढिलाई से भारत के अन्य देशों के साथ श्रम और प्रवासन समझौतों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल के वर्षों में ताइवान, सऊदी अरब, जापान, इज़राइल और अन्य देशों के साथ प्रवासन समझौते किए हैं ताकि देश में नौकरियों की कमी को पूरा किया जा सके।