शंघाई सहयोग संगठन में चीन की तानाशाही पहल, भारत और रूस की भागीदारी को काफी हद तक कर दिया सीमित

इंटरनेशनल डेस्क: शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के लिए अपने भू-राजनीतिक हितों को प्रदर्शित करने और आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। 2001 में स्थापित इस समूह में प्रमुख मध्य एशियाई देश शामिल हैं जो क्षेत्र की समग्र सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा कहने के बाद, मंच में चीन की केंद्रीयता ने भारत और रूस जैसे देशों की मंच के माध्यम से क्षेत्र में भागीदारी को काफी हद तक सीमित कर दिया है। जिसके चलते शंघाई सहयोग संगठन में भारत की भी रुचि खत्म हो रही है। 

मंच में बीजिंग की रणनीति दोहरी रही है: पहला, इसने क्षेत्र में अपनी बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का विस्तार करके सदस्य देशों पर आर्थिक लाभ उठाने का लगातार प्रयास किया है। दूसरा, बीजिंग अपने कूटनीतिक साधनों को बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए मंच का उपयोग कर रहा है। चीनी विकास बैंकों के माध्यम से मध्य एशिया में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में अत्यधिक वित्तीय निवेश ने भारी निर्भरता पैदा की है और इन देशों पर बीजिंग के प्रभाव को बढ़ाया है। कठोर बुनियादी ढांचे के लिए ये ऋण अक्सर क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करते हैं। चीन न केवल विकासशील देशों के बीच विकास वित्त का सबसे बड़ा एकल-पक्षीय ऋणदाता है, बल्कि विकासशील दुनिया के ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी चीन का है। सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में एससीओ के चीन के उपयोग ने भी इसकी क्षेत्रीय शक्ति को मजबूत किया है। 

आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों का मुकाबला करने पर संगठन के जोर को चीन द्वारा अपनी हानिकारक नीतियों को वैध बनाने के तरीके के रूप में बढ़ावा दिया गया है, विशेष रूप से झिंजियांग क्षेत्र में। एससीओ के उद्देश्यों के भीतर अपने सुरक्षा एजेंडे को तैयार करके, चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन को वैध बनाने का प्रयास किया है। सीसीपी ने झिंजियांग क्षेत्र में धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय लागू किए हैं, जिसमें मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करना और नाबालिगों को धर्म की शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। 

इसके अलावा, धार्मिक स्थलों पर निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें नेताओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। इसके अलावा, झिंजियांग क्षेत्र में मौजूद विशाल ऊर्जा और रणनीतिक संसाधनों ने इस बात पर काफी प्रभाव डाला है कि चीन देश में उइगर अल्पसंख्यकों को किस तरह देखता है। झिंजियांग निस्संदेह अपने विशाल ऊर्जा संसाधनों और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के साथ स्थित होने के कारण चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।