चीन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को भेजी एडवांस हथियार प्रणाली, US ने गुस्से में पहली बार ड्रोन बनाने वाली चीनी संस्थाओं पर लगाया बैन

Edited By Tanuja,Updated: 20 Oct, 2024 12:29 PM

china sending advanced weapons to russia us imposes sanctions on chinese firms

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को दिए जा रहे चीन के समर्थन पर  ब्रिटिश विदेश मंत्री  द्वारा  चिंता जताने के बावजूद चीन ने यूक्रेन के...

International Desk: यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को दिए जा रहे चीन के समर्थन पर  ब्रिटिश विदेश मंत्री  द्वारा  चिंता जताने के बावजूद चीन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस को उन्नत हथियार प्रणाली भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में रूस के गार्पिया श्रृंखला के लंबी दूरी के आत्मघाती ड्रोन के विकास और उत्पादन में शामिल चीनी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये रूसी फर्मों के साथ साझेदारी में पूर्ण हथियार प्रणालियों को सीधे विकसित करने और उत्पादन करने वाली चीनी संस्थाओं पर लगाए गए पहले अमेरिकी प्रतिबंध हैं।

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इससे पहले शुक्रवार को ब्रिटिश विदेश मंत्री  डैविड लैमी ने  और अपने चीनी समकक्ष से आग्रह किया कि वह अपने देश की कंपनियों को रूसी सेना को उपकरणों की आपूर्ति करने से रोकें।   लैमी ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ शुक्रवार को बैठक की थी। डेविड लैमी ब्रिटेन में जुलाई में ‘लेबर पार्टी' के सत्ता में आने के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने चीन के उप प्रधानमंत्री डिंग श्वेशियांग से शुक्रवार को मुलाकात की तथा उसी दिन बाद में विदेश मंत्री वांग यी से भी बातचीत की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बीजिंग के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयासों के तहत चीन की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।

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दरअसल, जासूसी के आरोपों, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करने और हांगकांग में आम नागरिकों की स्वतंत्रता का दमन के मुद्दे पर दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन की सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के साथ संबंध ‘‘व्यावहारिक और आवश्यक'' हैं।  बयान में कहा गया कि लैमी ने वांग से ‘‘चीनी कंपनियों को रूसी सेना को आपूर्ति करने से रोकने और जांच के लिए सभी कदम उठाने'' का आग्रह किया। इसमें बताया गया कि दोनों देशों के विदेश मंत्री रूस के मुद्दे तथा पश्चिम एशिया में हो रहे संघर्ष जैसे अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए। 

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