Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 24 Jul, 2024 04:30 PM
![crisis in khyber pakhtunkhwa long running military violence and](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_16_30_082866895bn-ll.jpg)
खैबर-पख्तूनख्वा (Khyber-Pakhtunkhwa) पाकिस्तान (Pakistan) का एक प्रांत है, जो लंबे समय से सैन्य संघर्ष और हिंसा का सामना कर रहा है। इस ...
Pakistan News: खैबर-पख्तूनख्वा (Khyber-Pakhtunkhwa) पाकिस्तान (Pakistan) का एक प्रांत है, जो लंबे समय से सैन्य संघर्ष और हिंसा का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में, मुख्य रूप से आतंकवादी समूहों और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष हुआ है, जिसने नागरिकों के जीवन पर गंभीर प्रभाव डाला है। उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र में, हाल की घटनाओं ने आतंकवादी गतिविधियों और सरकारी दमन के बीच अस्थिर अंतर्संबंध को रेखांकित किया है। खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत का बन्नू जिला अशांति का केंद्र बन गया है, क्योंकि 19 जुलाई को शांति मार्च के खिलाफ सैन्य हिंसा के आरोपों के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया है।
बन्नू में शांति मार्च, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में वृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित करना था, उस समय दुखद रूप से समाप्त हो गया जब पाकिस्तानी सेना ने प्रतिभागियों पर गोलीबारी की। स्थानीय नेताओं की रिपोर्ट बताती है कि हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 27 घायल हो गए, पीड़ितों को बन्नू जिला अस्पताल ले जाया गया। सेना ने अभी तक अपनी कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है। घटना के जवाब में, प्रांतीय सरकार ने बन्नू में मोबाइल और इंटरनेट ब्लैकआउट लगा दिया है और मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। धरना प्रदर्शन के नेता नासिर बंगश ने तब तक प्रदर्शन जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि सरकार प्रांत में शांति सुनिश्चित नहीं कर देती।
मानवाधिकार संगठन हिंसा की निंदा करने में मुखर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांतिपूर्ण रैली में घातक बल के इस्तेमाल की आलोचना की, इसे गैरकानूनी बताया और हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए तत्काल जांच की मांग की। संगठन ने संचार प्रतिबंधों की भी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि वे जनता की लामबंदी की क्षमता में बाधा डालते हैं और आपात स्थिति के दौरान गलत सूचना और दहशत फैलाने में योगदान करते हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने भी इन भावनाओं को दोहराया, इस घटना को नागरिकों के जीवन और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों का राज्य द्वारा स्वीकृत उल्लंघन बताया। HRCP के बयान ने नागरिकों द्वारा शांति के लिए किए गए आह्वान के प्रति खतरनाक उपेक्षा को उजागर किया।