IMEC Project: रेल और समंदर के जरिए यूरोप से ऐसे जुड़ेगा भारत, मोदी सरकार के 'पहले 100 दिनों' में चालू हो जाएगा काम

नई दिल्ली: अरब प्रायद्वीप के माध्यम से भारत और यूरोप को समुद्री और रेल संपर्क से जोड़ने के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) परियोजना की घोषणा के नौ महीने बाद, भारत के बीच गलियारे के पहले चरण को चालू करने का काम शुरू हो गया है। भारत के पश्चिमी तट पर तीन बंदरगाहों - मुंद्रा, कांडला और न्हावा शेवा - और संयुक्त अरब अमीरात में दो, जेबेल अली और फुजैराह के बीच यात्रा, जहाज और कस्टम-संबंधी मंजूरी से संबंधित प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास शुरू हो गए हैं।

भारत ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए '100 दिन की समय सीमा' तय की है। “इसका मतलब यह है कि एक बार जब कोई दस्तावेज़ संयुक्त अरब अमीरात के लिए जहाज रवाना होने से पहले भारतीय बंदरगाहों पर अपलोड किया जाता है, चाहे वह मुंद्रा, कांडला या न्हावा शेवा हो, तो जहाज अधिकारियों को जेबेल अली या जेबेल अली पहुंचने पर दोबारा दस्तावेज़ पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। फ़ुजैरा बंदरगाह. जहाज और कार्गो को खाली करने के लिए बंदरगाह अधिकारियों द्वारा वही दस्तावेज़ स्वीकार किया जाएगा,'' मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया।

सीधे शब्दों में कहें तो जहाज और कार्गो मंजूरी से संबंधित सभी दस्तावेजों का आदान-प्रदान एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध रूप से किया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ के बंदरगाह अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारी ने कहा, "यह एक तरह से मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेगा।"  इसके बाद दूसरा चरण होगा, जहां दोनों तरफ के बंदरगाहों पर कस्टम-संबंधी प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, "भारत और यूएई के बीच पोर्ट-टू-पोर्ट संचालन को संरेखित करने के लिए चरणों में कई कदमों की योजना बनाई जा रही है।"

अधिकारी ने कहा कि हालांकि भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाहों और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शिपिंग मार्ग वर्तमान में सक्रिय हैं, लेकिन वे "निर्बाध नहीं" हैं। अधिकारी ने कहा, 'फिलहाल, आपको यह सारी जानकारी भारत की ओर से और यूएई के बंदरगाहों पर भी साफ करानी होगी।' भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ (ईयू) पिछले सितंबर में नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को लॉन्च करने के लिए एक साथ आए थे। इस गलियारे में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच जहाज द्वारा पारगमन शामिल है, इसके बाद जॉर्डन के लिए एक रेल लिंक है जहां से शिपमेंट समुद्र के रास्ते फिर से तुर्की और फिर रेल द्वारा यूरोप तक जाएगा। एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह भी प्रस्तावित किया गया है कि आईएमईसी के पहले चरण पर काम के साथ-साथ राइट्स (रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड) - रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम - लापता रेल लिंक की पहचान करने के लिए एक अध्ययन करेगा। सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच मौजूदा रेल बुनियादी ढांचा।

अधिकारी ने कहा, "वे लापता रेल लिंक की पहचान करेंगे, परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक समयसीमा के साथ-साथ आवश्यक निवेश का आकलन करेंगे।" एक बार जब शिपमेंट सऊदी अरब से जॉर्डन तक रेल लिंक के माध्यम से भूमध्यसागरीय तट पर इज़राइल के हाइफ़ा बंदरगाह तक पहुंच जाएगा, तो यह ग्रीस के दक्षिण-पश्चिम में पीरियस बंदरगाह और उसके बाद यूरोप के अन्य हिस्सों तक अपना रास्ता बना लेगा। दूसरे अधिकारी ने कहा कि सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच रेल लिंक का संचालन आईएमईसी के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। “एक बार संपूर्ण रेल बुनियादी ढांचा तैयार हो जाने के बाद, भारतीय जहाजों से माल को रेल के माध्यम से जॉर्डन और उसके बाद यूरोप तक ले जाया जा सकता है। स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप पहुंचने के लिए उन्हें लाल सागर पार नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में, यूरोप के साथ भारत के कुल विदेशी व्यापार का 37 प्रतिशत स्वेज नहर के माध्यम से होता है, जिसमें हौथिस के हमलों के कारण इस वर्ष पारगमन में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है।

जानकारी के अनुसार, यह भी पता चला है कि आईएमईसी में भारत की भूमिका पर विचार-विमर्श करने के लिए विदेश, जहाजरानी और वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। विवरण तैयार करने के लिए विदेश मंत्रालय, वाणिज्य, जहाजरानी, ​​रेलवे और सीमा शुल्क सहित विभागों के हितधारकों का एक संयुक्त कार्य समूह भी बनाया गया है। हालाँकि, दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण IMEC कॉरिडोर अभी चालू नहीं किया जा रहा है। दूसरे अधिकारी ने कहा, ''यह गलियारे का पहला चरण है जिसे हम (मोदी सरकार के) पहले 100 दिनों में चालू करने की योजना बना रहे हैं।''

इसके अलावा, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, भारत पहले से ही EXIM (निर्यात-आयात) कार्गो का समर्थन करने के लिए अपने पश्चिमी बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जो IMEC के शुरू होने के बाद काम आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में 76,220 करोड़ रुपये के गहरे पानी के बंदरगाह को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे गलियारे से भी जोड़ा जाएगा। मुंबई से पांच किमी उत्तर में अरब तट पर स्थित, एक बार पूरा होने पर, यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा - क्षमता और ड्राफ्ट (बंदरगाह में गहराई) दोनों के मामले में। वर्तमान में, भारत के पश्चिमी तट पर तीन बंदरगाह हैं जो आईएमईसी से जुड़े होंगे - महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू या न्हावा शेवा बंदरगाह, और गुजरात के कच्छ में कांडला या दीनदयाल और मुंद्रा बंदरगाह।