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युद्ध की तैयारी में नीदरलैंड! रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव, यूरोप में बढ़ाई सैन्य शक्ति

Edited By Tanuja,Updated: 01 Apr, 2025 04:48 PM

netherlands confirms more than double its military personnel

नीदरलैंड अपनी सेना को अगले 5 वर्षों में 74,000 से बढ़ाकर 100,000 तक करने की योजना बना रहा है । इसके अलावा, यह संख्या 200,000 तक भी पहुंच सकती....

International Desk: नीदरलैंड अपनी सेना को अगले 5 वर्षों में 74,000 से बढ़ाकर 100,000 तक करने की योजना बना रहा है । इसके अलावा, यह संख्या 200,000 तक भी पहुंच सकती है जो शीत युद्ध के स्तर के बराबर होगी। रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकलमैन्स ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन में युद्धविराम के एक साल के भीतर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है । उन्होंने कहा कि पुतिन के पास इरादा, क्षमता और कारण मौजूद हैं जिससे वह यूक्रेन से आगे बढ़ सकते हैं।ब्रेकलमैन्स ने जोर दिया कि यूरोप को अमेरिका पर निर्भर हुए बिना अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार रहना होगा खासकर डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चित नीतियों को देखते हुए ।  

 

नीदरलैंड की खुफिया एजेंसियों के अनुसार, देश पर रोज़ाना साइबर हमले, जासूसी और तोड़फोड़ जैसी "हाइब्रिड" रणनीतियों से हमले किए जा रहे हैं । डच रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह 2030 तक अपने सैन्य कर्मियों की संख्या 70,000 से बढ़ाकर 200,000 करने की योजना बना रहा है । यह कदम यूरोप में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है।   रक्षा राज्य सचिव गिज्स टुइनमैन  के अनुसार, यह ज़रूरी है कि नीदरलैंड अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन सके । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार  युवाओं को स्वैच्छिक सर्वेक्षण भेजकर सेना में उनकी रुचि को बढ़ावा देगी । साथ ही, सरकार  रिजर्व सैनिकों (अंशकालिक सैन्य कर्मी) की संख्या भी बढ़ाने पर ध्यान देगी ।  

 

वर्तमान में 17 वर्ष की आयु पूरी करने पर युवाओं को एक पत्र भेजा जाता है जिसमें उनकी सैन्य सेवा के लिए पंजीकरण की पुष्टि की जाती है । हालांकि, यह नियम सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। लेकिन नई नीतियों के चलते यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीदरलैंड में सैन्य सेवा फिर से अनिवार्य की जाएगी? दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के बीच कई देश अपनी रक्षा नीतियों को मजबूत कर रहे हैं । कुछ देश  सैन्य प्रशिक्षण को नागरिक जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं जबकि अन्य क्षेत्रीय अस्थिरता को देखते हुए सैन्य सेवा को प्राथमिकता देते हैं ।  नीदरलैंड के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि यूरोप में  रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद की सुरक्षा स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं और कई देश अपनी  रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए नई नीतियां अपना रहे हैं ।

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