विपक्षी सांसद ने POGB में भ्रष्टाचार के गठजोड़ और कर धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश, कहा- पाकिस्तान का भाग्य बर्बाद...

गिलगित: पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान (पीओजीबी) के विपक्षी सांसद नवाज खान नाजी ने विधानसभा में पेश किए गए वित्तीय बजट में पक्षपातपूर्ण बजटीय आवंटन पर सोमवार को अपनी चिंता जताई, पीओजीबी के एक स्थानीय समाचार चैनल के अनुसार अपने बयान में, नाजी ने कहा, "पाकिस्तान का भाग्य बर्बाद हो चुका है; यह एक सर्वविदित तथ्य है; प्रशासन अक्षम है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, इसलिए अंतिम परिणाम क्या होगा यह स्पष्ट है। अब पीओजीबी पाकिस्तान का उपनिवेश है; इसलिए, हमारा भाग्य भी तय है। हर बार जब बजट आवंटित किया जाता है, तो पैसा दान या भीख के रूप में दिया जाता है, हम जितना दिया जाता है उससे अधिक के हकदार हैं, जो सच भी है।"

नाजी ने कहा कि योजनाओं के लिए आवंटन किसी तर्क पर आधारित नहीं है और उन्होंने प्रमुख निगमों और परियोजनाओं को धन के वितरण के बारे में शिकायत की। "न तो हमें सही राशि दी जाती है और न ही हमें दिया गया धन सही तरीके से वितरित किया जाता है। योजनाओं के लिए आवंटन किसी तर्क पर आधारित नहीं है। हमने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ कर लगाने की मांगों के विरोध में भाग लिया था, लेकिन क्या हमें प्रमुख निगमों और परियोजनाओं पर कराधान नियम लागू नहीं करने चाहिए जो अपने लाभ के लिए पीओजीबी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं?" उन्होंने पूछा।

उन्होंने कहा, "ये बड़ी कंपनियां कर के रूप में एक पैसा भी नहीं देती हैं, लेकिन आम नागरिक को कर के रूप में भारी रकम चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन में उन बड़ी कंपनियों पर कर लगाने की हिम्मत नहीं है जो हमारी ज़मीन और लोगों का इस्तेमाल करके पीओजीबी में कारोबार करती हैं। मुझे पता है कि कई कंपनियां अब पीओजीबी में सिर्फ़ अपने कर बचाने के लिए प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि पीओजीबी अब कर धोखाधड़ी का अड्डा बन गया है। यह सब तब हो रहा है, जब आम जनता भारी कर चुका रही है। लोगों के लिए हालात वही हैं, क्योंकि लोगों द्वारा दिए गए करों के भुगतान के लिए सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है।" पीओजीबी की एक अन्य महिला नेता ने मौजूदा बजट में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर आवंटन की अनदेखी पर अपनी चिंता जताई।

अपने बयान में उन्होंने कहा, "स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चूंकि सरकार सशक्त नहीं है, इसलिए लोग सशक्त हैं। और पीओजीबी का अंतिम शासक कोई और है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन हमेशा पाकिस्तानी प्रशासन के वकील के रूप में काम करता है।" इससे पहले, पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान (पीओजीबी) के वित्त मंत्री इंजीनियर मुहम्मद इस्माइल ने मंगलवार को वर्ष 2024-25 के लिए कुल 140.17 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का वित्तीय बजट पेश किया। एक रिपोर्ट अनुसार, पेश किए गए बजट में गैर-विकासात्मक खर्चों के लिए 86 बिलियन पाकिस्तानी रुपये और विकास परियोजनाओं के लिए 34.60 बिलियन पाकिस्तानी रुपये आवंटित किए गए। गिलगित शहर में संसद में विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के बीच बजट पेश किया गया। इस्माइल के अनुसार, गैर-कर राजस्व के रूप में 6.40 बिलियन पाकिस्तानी रुपये और पीओजीबी अधिकारियों से राजस्व के रूप में 1.33 बिलियन पाकिस्तानी रुपये एकत्र किए जाने का अनुमान है। इसके अलावा, बजट घाटा 11.92 बिलियन पाकिस्तानी रुपये होने का अनुमान है। हालांकि, विपक्षी नेता काज़िम मेसुम और विधानसभा के अन्य सदस्यों द्वारा संसद भवन में विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया।

मेसुम ने अपने बयान में दावा किया कि बजट अनुचित है और स्वास्थ्य और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों की उपेक्षा करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बजट बजटीय आवंटन करने के मामले में पक्षपाती था, क्योंकि धन केवल उन योजनाओं के लिए स्वीकृत किया गया था जो राजकोषीय बेंच के सदस्यों को लाभान्वित करती थीं।

कृषि मंत्री, पीओजीबी काजिम मेसुम ने एक स्थानीय समाचार रिपोर्ट में कहा, "मैंने बार-बार अपनी आवाज उठाई है, लेकिन प्रशासन हमारी चिंताओं को सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। हमारे मुद्दों को हल करने के लिए उचित कार्रवाई करने के बजाय, हमें और भी अधिक निराशा में धकेला जा रहा है। विरोध प्रदर्शन करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से वादा किया गया था कि इस बार उनकी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, लेकिन हमने बजट को शुरू से अंत तक पढ़ा है, लेकिन उन मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है।" उसी स्थानीय समाचार रिपोर्ट में, पीओजीबी के मीडिया पेशेवरों द्वारा उठाए गए मुद्दों को उठाते हुए काजिम मेसुम ने कहा कि "पीओजीबी में मीडिया पेशेवरों ने एक बंदोबस्ती निधि की मांग की थी, लेकिन बजट में ऐसा कोई आवंटन नहीं किया गया है। इसी तरह, हमने पीओजीबी में रिक्त शिक्षकों के पदों का मुद्दा उठाया था और हमारे कार्यकाल के दौरान पर्याप्त आवंटन किया था, लेकिन इस बजट में, उन्होंने इस गंभीर मुद्दे के लिए कोई आवंटन नहीं किया है।"