पाकिस्तान संसद में अब की जाएगी बिल्लियों की तैनाती, 12 लाख रुपए आएगा खर्च

Edited By Tanuja,Updated: 20 Aug, 2024 12:38 PM

pakistan allocates rs 1 2 million to employ cats in parliament

आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में अब एक नया और अनोखा फैसला लिया गया है। संसद भवन में बढ़ते चूहों की समस्या से निपटने के लिए सरकार....

इस्लामाबादः आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में अब एक नया और अनोखा फैसला लिया गया है। संसद भवन में बढ़ते चूहों की समस्या से निपटने के लिए सरकार 12 लाख रुपए खर्च कर बिल्लियों को तैनात करने जा रही है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है।  पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, संसद भवन में चूहों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे सांसद और अन्य अधिकारी परेशान हैं। संसद के अंदर चूहों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब इसके समाधान के लिए सरकार को बिल्लियों को तैनात करने का निर्णय लेना पड़ा है। इसके अलावा, संसद भवन के संवेदनशील क्षेत्रों में चूहों के प्रवेश को रोकने के लिए विशेष प्रकार के जाल भी लगाए जाएंगे।

 

पाकिस्तान की राजधानी विकास प्राधिकरण ने इस योजना के लिए 12 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान इस समय बेहद कठिन आर्थिक हालात का सामना कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, और हाल ही में पाकिस्तान को अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 6.28 बिलियन डॉलर का कर्ज लेना पड़ा है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और खाद्य वस्तुओं की भारी कमी ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि इस समय देश में आटे और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है, और लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

 

इसके अलावा, प्रधानमंत्री को हाल ही में कर्ज की मांग के लिए चीन और खाड़ी देशों की यात्रा भी करनी पड़ी। पाकिस्तान में फैले भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। ऐसे में, संसद में बिल्लियों को तैनात करने का यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक तरफ देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ संसद में चूहों से निपटने के लिए लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस निर्णय से यह सवाल उठता है कि क्या यह खर्च सही दिशा में हो रहा है, या फिर सरकार को अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

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