Edited By Tanuja,Updated: 21 Jul, 2024 06:34 PM
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पाकिस्तान सरकार ने कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों के दबाव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। कट्टरपंथी....
Islamabad: पाकिस्तान सरकार ने कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों के दबाव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। कट्टरपंथी TLP के प्रदर्शनकारियों के दबाव का सामना कर रही Pakistan सरकार ने शुक्रवार को नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित करते हुए मांग की है कि उनको फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए इंसाफ के कटघरे में लाते हुए मुकदमा चलाया जाए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि नेतन्याहू एक आतंकवादी और युद्ध अपराध के दोषी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी हाल ही में गाजा में इजरायल की कार्रवाई को नरसंहार कहा था।
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वाइस ऑफ अमेरिकी की रिपोर्ट के मुताबिक, धुर दक्षिणपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) बीते कुछ समय से राजधानी इस्लामाबाद ( Islamabad)में प्रदर्शन कर रही है। टीएलपी के लोग इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाले रोड पर धरना दे रहे थे। टीएलपी की एक अहम मांग नेतन्याहू को आतंकी घोषित करने की थी। ऐसे में सरकार ने इस धरने को खत्म करने के लिए टीएलपी के साथ समझौता करते हुए ये फैसला किया है। इस्लामाबाद में टीएलपी नेताओं के साथ ही राणा सनाउल्लाह और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इजरायली पीएम पर लिए फैसले की जानकारी दी।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के शीर्ष सहयोगी राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हम गाजा में क्रूर हमलों के लिए इजरायल और उसकी मदद करने वाली शामिल शक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं।' सनाउल्लाह ने ये भी कहा कि इजरायल के सभी उत्पादों और कंपनियों का भी बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह शोध करने के लिए एक समिति बनाएगी कि किन उत्पादों का इजरायल से संबंध है। इसके बाद इन प्रोडक्ट को बैन किया जाएगा।
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पाक सरकार ने यह भी कहा है कि वह इस महीने के अंत तक फिलिस्तीनियों के लिए करीब 1000 टन राहत सामग्री भेजेगी। बता दें कि पाकिस्तान ने बीते साल से अब तक गाजा में नौ मानवीय सहायता शिपमेंट भेजे हैं। पाकिस्तान और इजरायल के बीच राजनयिक और व्यापारिक संबंध नहीं हैं। पाकिस्तान ने इजरायल को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन को मान्यता देने का समर्थन करता है।