पाकिस्तान में आर्थिक संकट चरम पर ! IMF की शर्तों कारण 6 मंत्रालयों पर लगा ताला व 1.5 लाख नौकरियां खत्म

Islamabad: पाकिस्तान (Pakistan) इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जहां हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिली आर्थिक मदद के बावजूद लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब, IMF से मिलने वाली बेलआउट पैकेज की अगली किस्त के लिए शहबाज शरीफ सरकार को कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। इन शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार ने 1.5 लाख लोगों की नौकरियों पर कैंची चला दी है, जिससे देश में हाहाकार मच गया है।

 
IMF की शर्तों को मानते हुए पाकिस्तान सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती के नाम पर एक झटके में 1.5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह नई चोट और अधिक संकट पैदा कर रही है। इसके साथ ही छह मंत्रालयों को बंद कर दिया गया है, जबकि दो मंत्रालयों का विलय कर दिया गया है। इस कदम के तहत IMF से पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है, जिसमें से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त जारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है। सरकार ने घोषणा की है कि अब कृषि और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी टैक्स बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सब्सिडी में कटौती का फैसला भी लिया जा सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी।

 
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए IMF की शर्तों को पूरी तरह से मान लिया गया है और यह राहत पैकेज पाकिस्तान के लिए अंतिम होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स न भरने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, और जो लोग टैक्स नहीं भरेंगे, उन्हें प्रॉपर्टी या गाड़ियां खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।पाकिस्तान, जो 2023 में डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच गया था, फिलहाल IMF की मदद से संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति में आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भविष्य के हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।