पाकिस्तान: तेल, दालें, आटा, चीनी, दूध और चिकन की कीमतों में वृद्धि, महंगाई की मार से लोग परेशान

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 19 Jul, 2024 05:08 PM

pakistan prices of oil pulses flour sugar milk and chicken increased

महंगाई बढ़ने के कारण, खाना पकाने के तेल, दालें, आटा, चीनी, दूध और चिकन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे लोगों के ...

कराची: महंगाई बढ़ने के कारण, खाना पकाने के तेल, दालें, आटा, चीनी, दूध और चिकन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे लोगों के बजट पर बुरा असर पड़ा है, एक न्यूज के अनुसार, 25 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे मुद्रास्फीति दर 23 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जिसके कारण दालों के लिए 65 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम और खाना पकाने के तेल के लिए 30-40 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है।
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वस्तुओं के विवरण के अनुसार, काली चना, मूंग दाल, दाल मैश और दाल चना की कीमतों में क्रमशः 65 पाकिस्तानी रुपये, 60 पाकिस्तानी रुपये, 50 पाकिस्तानी रुपये और 45 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। चीनी की कीमतों में भी 25 से 30 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है, और चिकन मीट 80 से 100 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगा हो गया है, जो अब 600 से 650 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। जून में थोक मुद्रास्फीति दर 16 महीने के उच्चतम स्तर 3.36 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पिछले साल जून में शून्य से नीचे थी। टिन और बीफ के बाद चिकन भी आम आदमी के लिए तेजी से महंगा होता जा रहा है, लगातार मासिक वृद्धि के बाद कीमतें 650 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। 
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हाल ही में, पाकिस्तानी निवासियों ने आसमान छूती मुद्रास्फीति और भारी कर शुल्कों के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त किया, जो उनके दैनिक जीवन पर भारी वित्तीय दबाव डाल रहे हैं। भोजन, बिजली और गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं अत्यधिक महंगी हो गई हैं, जिससे आम वेतनभोगी व्यक्ति वित्तीय अस्थिरता के कगार पर पहुंच गए हैं। बढ़ती जरूरतों और कीमतों के बीच फंसे कराची निवासी आरिफ ने दुख जताते हुए कहा, "बढ़ती कीमतों ने गुजारा करना लगभग असंभव बना दिया है। बिजली, पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें अब औसत कर्मचारी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। इन जरूरी चीजों तक विश्वसनीय पहुंच और समय पर वेतन के बिना, श्रमिक वर्ग को बहुत तकलीफ हो रही है। इस भयावह स्थिति के लिए सरकारी संस्थानों की अक्षमता जिम्मेदार है।" 


 

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