Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 21 Jul, 2024 02:58 PM
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शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने तीन साल की आर्थिक योजना का अ....
Islamabad [Pakistan]: शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने तीन साल की आर्थिक योजना का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य संघीय बजट में प्रांतों की हिस्सेदारी को 2027 तक 39.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 48.7 प्रतिशत करना है, एक न्यूज चैनल ने रिपोर्ट की। इस योजना में देश के कर्ज के बोझ पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के अंत तक कुल कर्ज 79,731 बिलियन पाकिस्तानी रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। स्थानीय ऋणों में लगभग 7,671 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (Pakistani rupee) की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि विदेशी ऋणों में 818 बिलियन पाकिस्तानी रुपये की वृद्धि होगी।
पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि वह पुनर्वित्तपोषण और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन सहित ऋण के बोझ को कम करने के लिए काम कर रही है। नई योजना के अनुसार, एआरवाई न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय वित्त आयोग (एनएफसी) पुरस्कार के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रांतों को 10,350 बिलियन पाकिस्तानी रुपए (पीकेआर) मिलेंगे। यह प्रांतीय शेयरों में वृद्धि को दर्शाता है, अगले वित्तीय वर्ष, 2025-26 के लिए 8,921 बिलियन पीकेआर और 2026-27 तक 10,350 बिलियन पीकेआर आवंटित किए गए हैं। एनएफसी पुरस्कार के तहत प्रांतों को बजट का 39.4 प्रतिशत इस वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। सरकार ने एनएफसी के तहत प्रांतों को संसाधन वितरित करने की पद्धति को संशोधित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। इससे पहले, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तीन साल के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज पर सहमति जताई थी, एआरवाई न्यूज़ ने रिपोर्ट की।
आईएमएफ के एक बयान के अनुसार, नए कार्यक्रम, जिसे फंड के कार्यकारी बोर्ड द्वारा मान्य किए जाने की आवश्यकता है, से पाकिस्तान को "वृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने और मजबूत, अधिक समावेशी और लचीले विकास के लिए परिस्थितियाँ बनाने" में मदद मिलेगी। पिछले महीने एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि निवर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों में पाकिस्तानी सरकार की उधारी पिछले दो वित्तीय वर्षों के संयुक्त आँकड़ों से अधिक हो गई है, डॉन ने बताया। जुलाई 2023 से 7 जून 2024 तक 7.39 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये की यह भारी उधारी पिछले दो वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 22) में सरकार की सामूहिक उधारी 7.16 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक है।