चीन के प्रधानमंत्री मंगलवार को एससीओ परिषद की बैठक की मेजबानी करेंगे

बीजिंग, 31 अक्टूबर (भाषा) चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग मंगलवार को वीडियो लिंक के जरिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी।

जून 2001 में शंघाई में शुरू एससीओ के आठ पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनमें इसके छह संस्थापक सदस्य, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए।

हाल में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की पांच साल में एक बार होने वाली कांग्रेस के बाद बड़े फेरबदल के मद्देनजर प्रधानमंत्री ली अगले साल की शुरुआत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वह वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक की मेजबानी करेंगे। अधिकारियों के अनुसार ऑनलाइन बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एससीओ के सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के प्रमुख और प्रतिनिधि, एससीओ की स्थायी इकाइयों के प्रमुख, एससीओ उद्यमी समिति तथा एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में शिरकत करेंगे।

एससीओ के शासन प्रमुखों ने पिछले महीने उज्बेकिस्तान के समरकंद में दो साल बाद प्रत्यक्ष रूप से शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भाग लिया। भारत एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष है और अगले साल के मध्य में आठ सदस्यीय समूह के शिखर सम्मेलन आयोजित करने की संभावना है।

झाओ ने कहा कि एससीओ ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा किया है, यूरेशियन महाद्वीप की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने तथा क्षेत्र के देशों के विकास और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि समरकंद शिखर सम्मेलन ने सार्थक परिणाम दिए। उन्होंने कहा कि एससीओ जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना प्रदर्शित कर सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास हितों से संबंधित मुद्दों पर और भी अधिक योगदान दे सकता है।

झाओ ने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि आगामी बैठक देशों को जोखिमों और चुनौतियों का सामना करने तथा आर्थिक सुधार विकास को बढ़ावा देने एवं देशों और लोगों को ठोस लाभ पहुंचाने में मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाएगी।’’

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