दुनिया के ताकतवर मुस्लिम देश ने दी तालिबान सरकार को मान्यता, काबूल में खोला दूतावास

International Desk: ताकतवर मुस्लिम देश ने तालिबान सरकार को मान्यता  देकर दुनिया  को हैरान कर दिया है।  सऊदी अरब और तालिबान के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघल चुकी है। सऊदी सरकार ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में सरकार गिरने और तालिबान के सत्ता में आने के बाद उठाए गए दूतावास बंदी के फैसले को पलटता है। सऊदी सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा करते हुए कहा, "हम अपने अफगान भाई-बहनों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 22 दिसंबर से काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल रहे हैं।" हालांकि, दूतावास के प्रतिनिधित्व के स्तर पर अभी तक सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है।  

 
तालिबान ने दी प्रतिक्रिया
तालिबान ने सऊदी अरब के इस फैसले का स्वागत किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़िया अहमद ने कहा, "यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा और सहयोग की भावना को बढ़ाएगा। सऊदी के इस फैसले से वहां रहने वाले अफगानों की समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा।"  अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद सऊदी अरब समेत कई देशों ने काबुल से अपने राजनयिक मिशनों को बंद कर दिया था। उस समय, तालिबान ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि वह पुराने कट्टरपंथी रवैये को छोड़ चुका है। हालांकि, अफगानिस्तान की अस्थिर स्थिति के चलते ज्यादातर देशों ने अपने नागरिकों और राजदूतों को वापस बुला लिया था।  

 किन देशों ने दिया है समर्थन और भारत का क्या है रुख ?
सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों ने तालिबान को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया है। रूस और चीन जैसे बड़े देशों ने तो पहले ही तालिबान सरकार को मान्यता देकर काबुल में अपने दूतावास खोल दिए हैं। भारत ने अब तक तालिबान को मान्यता देने पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि, भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास पर सक्रिय है, लेकिन तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने से परहेज कर रहा है।