दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रपति यून की विदेश यात्राओं पर लगाया बैन

Edited By Tanuja,Updated: 09 Dec, 2024 01:43 PM

south korea president yoon banned from foreign travel

दक्षिण कोरिया (South Korean )के न्याय मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति यून सूक येओल (President Yoon Suk yeol) पर उनके द्वारा लगाए...

Seoul: दक्षिण कोरिया (South Korean ) के न्याय मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति यून सूक येओल (President Yoon Suk yeol) पर उनके द्वारा लगाए गए ‘मार्शल लॉ' की घोषणा की जांच के दौरान विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दक्षिण कोरिया की पुलिस, अभियोजकों और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने प्रतिबंध का अनुरोध किया था। इन एजेंसियों ने पिछले सप्ताह यून द्वारा ‘मार्शल लॉ' लगाए जाने के बाद संभावित विद्रोह के आरोपों की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी ने संसदीय सुनवाई में बताया कि प्रतिबंध जारी कर दिया गया है। 

 

दक्षिण कोरिया की पुलिस पिछले सप्ताह देश में कुछ समय के लिए विवादास्पद ‘मार्शल लॉ' लगाने के कारण राष्ट्रपति यून सूक येओल की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही थी।  पिछले मंगलवार को यून द्वारा ‘मार्शल लॉ' लगाये जाने के कारण सियोल की सड़कों पर सशस्त्र विशेष बलों की टुकड़ियां उतर आईं तथा देश में भारी राजनीतिक उथल-पुथल मच गई । रविवार को, वह अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव से बच गए, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकतर सांसदों ने सदन में मतदान का बहिष्कार किया था। लेकिन विपक्षी दलों ने इस सप्ताह उनके विरूद्ध नया महाभियोग प्रस्ताव लाने का निश्चय किया है।

 

मुख्य विपक्षी ‘डेमोक्रेटिक पार्टी' ने यून के ‘मार्शल लॉ' लागू करने को ‘‘असंवैधानिक, अवैध विद्रोह या तख्तापलट'' कहा है। इसने कथित विद्रोह को लेकर यून और पूर्व रक्षा मंत्री सहित कम से कम नौ लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वैसे तो राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए अधिकतर मामलों में अभियोजन से छूट प्राप्त होती है, लेकिन उनमें विद्रोह या देशद्रोह के आरोप नहीं शामिल हैं। दक्षिण कोरिया के अभियोजकों ने रविवार को पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन को हिरासत में ले लिया था, जिन्होंने कथित तौर पर पिछले सप्ताह यून से अल्पकालिक लेकिन चौंकाने वाले ‘मार्शल लॉ' लगाने की सिफारिश की थी। इस प्रकार, वह इस मामले में हिरासत में लिए गए पहले व्यक्ति हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने ‘मार्शल लॉ' लगाने में संलिप्तता के आरोप में तीन शीर्ष सैन्य कमांडर को निलंबित कर दिया है। 

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