Trade War: ट्रूडो का ट्रंप को करारा जवाब- "पहले पूरा टैरिफ हटाओ फिर करेंगे बात"

Toronto: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कहा कि अमेरिका पर लगाए गए जवाबी शुल्क को तब तक नहीं  हटाया जाएगा  जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर लगाए गए किसी भी शुल्क को पूरी तरह से नहीं हटा लेते। यह जानकारी एक वरिष्ठ कनाडाई सरकारी अधिकारी ने दी। ट्रूडो का कहना है कि ट्रंप का 'मूर्खतापूर्ण' व्यापार युद्ध कनाडा की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है और वह उनके इस मंसूबे को कभी सफल नहीं होने देंगे।

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जानकारी के अनुसार ट्रंप  ने कनाडा और मैक्सिको के उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ को रोकने के लिए ट्रूडो के प्रयास को खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्रूडो के प्रयासों को "पर्याप्त नहीं" कहा है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम का कहना है कि मेक्सिको सरकार अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए कनाडा और अन्य देशों से संपर्क कर सकती है।अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ट्रंप और ट्रूडो के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बातचीत के दौरान, कनाडा के अधिकारियों ने ट्रूडो के सख्त रुख को दोहराया और  स्पष्ट किया कि कनाडा किसी प्रकार के मामूली शुल्क में कटौती पर विचार नहीं करेगा।

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कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने 'कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन' से बात करते हुए कहा, "हमें बातचीत करने और कुछ शुल्क घटाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कनाडा का स्पष्ट रुख है कि शुल्क पूरी तरह से हटाए जाएं।"इस मुद्दे पर कनाडा के सबसे बड़े प्रांत ओंटारियो के प्रमुख डग फोर्ड ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की और ट्रूडो के रुख का समर्थन किया। फोर्ड ने कहा, "हटाओ शुल्क, इससे कम पर कोई बात नहीं। हमारे देश ने इस व्यापार युद्ध की शुरुआत नहीं की। यह राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे देश और हमारे प्रांत के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा की थी, और हम मजबूती से डटे रहेंगे।"

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यह विवाद तब शुरू हुआ था जब अमेरिका ने कनाडा से आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क लगाया था, जिसके बाद कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया। ट्रंप प्रशासन ने पहले कनाडा के साथ व्यापार समझौतों पर पुनर्विचार करने की बात की थी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया। कनाडा ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह ट्रंप प्रशासन से इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाएगा।