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ट्रंप का एक और विवादित फैसला: DEI विभाग पर गिराई गाज, जबरन पेड लीव पर भेज दिया सारा स्टाफ

Edited By Tanuja,Updated: 22 Jan, 2025 08:38 PM

trump directs all federal dei staff be put on leave from january 22

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही कई बड़े और विवादित फैसले लिए। अब उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाते हुए संघीय सरकार के विविधता...

Washington: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप( Donald Trump) ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही कई बड़े और विवादित फैसले लिए। अब उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाते हुए संघीय सरकार के विविधता, समानता और समावेशन (DEI) विभाग के सभी कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत भी दिए हैं।  ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें एक महत्वपूर्ण आदेश DEI विभाग के कर्मचारियों को प्रभावित करता है। कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (Office of Personnel Management) द्वारा मंगलवार को जारी ज्ञापन में संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि DEI कार्यालयों के कर्मचारियों को शाम 5 बजे तक पेड लीव पर भेजा जाए।

 

ज्ञापन में कहा गया है कि DEI कर्मचारियों को हटाने की योजना तैयार की जाए। साथ ही, किसी भी DEI कार्यक्रम को जारी रखने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स फैसले से भेदभाव रोधी ट्रेनिंग और अल्पसंख्यक किसानों को मिलने वाली वित्तीय मदद पर सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप के आदेश के बाद DEI से संबंधित सभी वेबपेज बंद कर दिए गए हैं। संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे DEI कर्मचारियों की सूची तैयार करें और उनके खिलाफ बल में कटौती की प्रक्रिया तेज करें। संघीय एजेंसियों को गुरुवार तक DEI विभाग के कर्मचारियों की सूची तैयार करने और अगले शुक्रवार तक कटौती की कार्रवाई शुरू करने की उम्मीद है। 

 


ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने कार्यकाल के दौरान DEI कार्यक्रमों के जरिए भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया। ट्रंप ने इन कार्यक्रमों को संघीय सरकार पर "अत्यधिक बोझ" बताते हुए बंद करने का फैसला किया।   इस ज्ञापन की जानकारी सबसे पहले सीबीएस न्यूज ने दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप सरकार का यह कदम बाइडन प्रशासन की नीतियों के खिलाफ एक स्पष्ट प्रतिक्रिया है।  ट्रंप के इस फैसले से संघीय सरकार में DEI विभाग की भूमिका लगभग समाप्त हो जाएगी। हालांकि, यह कदम भेदभाव के खिलाफ काम करने वाले संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों के बीच विवाद का कारण बन सकता है।   

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