Visa Card Monoploy: अमेरिका के Justice Department ने पाया महंगाई बढ़ाने का दोषी

नेशनल डेस्कः अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को एक मुकदमा दायर किया जिसमें वीज़ा पर डेबिट कार्ड बाज़ार पर अवैध रूप से एकाधिकार करने का आरोप लगाया गया।

विभाग का आरोप है कि एक दशक से भी ज़्यादा समय से वीज़ा ने डेबिट कार्ड बाज़ार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया है, ताकि व्यवसायों को प्रतिस्पर्धियों के बजाय वीज़ा के नेटवर्क का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सके और नए विकल्पों को बाज़ार में प्रवेश करने से रोका जा सके।

अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने एक बयान में कहा, "हमारा आरोप है कि वीज़ा ने अवैध रूप से ऐसी फ़ीस वसूलने की शक्ति हासिल कर ली है जो प्रतिस्पर्धी बाज़ार में वसूले जाने वाले शुल्क से कहीं ज़्यादा है।" "व्यापारी और बैंक या तो कीमतें बढ़ाकर या गुणवत्ता या सेवा को कम करके उन लागतों को उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। नतीजतन, वीज़ा का अवैध आचरण सिर्फ़ एक चीज़ की कीमत को ही प्रभावित नहीं करता - बल्कि लगभग हर चीज़ की कीमत को प्रभावित करता है।" 

यह एंटीट्रस्ट मुकदमा न्याय विभाग द्वारा हाल ही में की गई कई बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। विभाग ने हाल ही में एक रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ भी दीवानी मुकदमा दायर किया है जिसने कथित तौर पर देश भर में किराए को कृत्रिम रूप से बढ़ाने में मदद की थी और दूसरा टिकटमास्टर की मूल कंपनी लाइव नेशन के खिलाफ दायर किया था और एक न्यायाधीश को यह घोषित करने के लिए राजी किया था कि Google ने अपने खोज व्यवसाय के साथ एंटीट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन किया है।

यह न्याय विभाग द्वारा वीज़ा को वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप प्लेड के साथ विलय करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर करने के ठीक तीन साल बाद आया है। $5.3 बिलियन डॉलर के विलय समझौते को रद्द कर दिया गया था और मुकदमा वापस ले लिया गया था। न्यूयॉर्क में संघीय अदालत में वीज़ा के खिलाफ दायर की गई नई शिकायत के अनुसार देश में 60% से अधिक डेबिट लेनदेन वीज़ा के डेबिट नेटवर्क पर होते हैं। विभाग का कहना है कि बदले में वीज़ा उन लेनदेन पर $7 बिलियन से अधिक प्रोसेसिंग शुल्क वसूलने में सक्षम है।