क्या होगा जब 2 अप्रैल से भारत पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा, जानें असर

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ के असर को लेकर वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल (S&P Global) की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत पर सीमित असर पड़ेगा। इसका कारण यह है कि भारतीय कंपनियों का अमेरिकी बाजार में एक्सपोजर कम है, जिसके चलते इस बदलाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा गहरा नहीं होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 से भारत पर उतना ही टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जितना कि भारत अमेरिका पर लगाता है। ट्रंप का मानना है कि भारत जल्द ही अपने टैरिफ को "काफी हद तक" कम कर देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि भारत अपने टैरिफ को कम नहीं करता, तो वह 2 अप्रैल से अमेरिकी टैरिफ को लागू करेंगे।

एसएंडपी की रिपोर्ट में क्या?

एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों का अमेरिका में एक्सपोजर कम होने के कारण इस नए टैरिफ का असर सीमित रहेगा। हालांकि, कुछ सेक्टरों में इस टैरिफ का असर जरूर दिखाई दे सकता है, जिनमें मुख्य रूप से स्टील और केमिकल सेक्टर शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस प्रभाव की अवधि काफी छोटी होगी और इसका असर ज्यादा गहरा नहीं होगा।

क्या कंपनियों पर होगा दबाव?

एसएंडपी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय कंपनियों पर इस टैरिफ के कारण आंशिक दबाव जरूर आ सकता है, लेकिन यह दबाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसके अलावा, भारत की विविधतापूर्ण व्यापार नीतियों और अन्य बाजारों में मौजूदगी से कंपनियों को राहत मिलेगी। इसका मतलब यह है कि भारतीय कंपनियों के पास अमेरिका के अलावा अन्य बाजारों में व्यापार करने के विकल्प हैं, जो उन्हें इस दबाव से बचने में मदद करेगा।

भारत-अमेरिका के बीच बातचीत जारी

भारत और अमेरिका के बीच इस समय द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है, और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस समझौते की पहली किश्त का ऐलान किया जा सकता है। इस समझौते से भारत को राहत मिल सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी इस विषय पर बयान दिया है और कहा है कि "चाहे हमें पसंद हो या न हो, लेकिन टैरिफ एक सच्चाई है।"

भारत को मिलेगा राहत का मौका

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत को सितंबर तक राहत मिल सकती है। हालांकि, यह राहत अमेरिकी टैरिफ पर निर्भर करेगी, और इसका कोई निश्चितता नहीं है। भारत के अधिकारी इस मुद्दे पर सतर्क बने हुए हैं और अमेरिकी निर्णयों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं।