घर की एक महिला को सालाना 18 हजार, स्टूडेंट्स को मिलेंगे टेबलेट-लेपटॉप, BJP के 'संकल्प पत्र' की बड़ी बातें

श्रीनगरः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने ऐलान किया कि जम्मू-कश्मीर में मेट्रो का काम शुरू होगा। किसानों को 10 हजार रुपए सालाना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुनर्निमाण किया जाएगा। IT हब की स्थापना की जाएगी। बुजुर्ग, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। भूमिहीनों को 5 मरला जमीन दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र का भी जिक्र किया। NC के आर्टिकल 370 को लेकर एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन है। लेकिन धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है, वह कभी लौट कर नहीं आ सकती और हम नहीं आने देंगे।

शाह ने कहा, आर्टिकल 370 ही वह कड़ी थी जो युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद की ओर धकेलती थी। जम्मू - कश्मीर में शिक्षा सबसे जरूरी थी। आरक्षण के लिए जरूरी था। मैं उमर अब्दुल्ला को कहना चाहते हैं कि हम आपको गुज्जर बकरवाल के आरक्षण को छूने नहीं दूंगा। बम की परछाइयां, मशीन गन की आवाज कश्मीर में सुनी जाती थी, जो अब इतिहास है।

अमित शाह ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋण माफ किए जाएंगे। 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। श्रीनगर में एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। डल झील का विश्व स्तर पर विकास किया जाएगा। मां सम्मान योजना लेकर आएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। छात्रों को 10 हजार रुपए कोचिंग फीस दी जाएगी। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनेगा। राजौरी को टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे। घर की एक महिला को 18 हजार रुपए सालाना दिए जाएंगे। कॉलेज छात्रों को हर साल 3 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी

जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें

• हम आतंकवाद और अलगाववाद का पूरा सफाया करके जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अग्रणी बनाएंगे। 
• मां सम्मान योजना के तहत हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को हर साल 18000 रुपये देंगे।
• महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर सहायता
• उज्जवला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर 
• PPNDRY के तहत 5 लाख रोजगार
• प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात संबंधी भत्ते के तौर पर 3 हजार रुपये सालाना।
• JKPSC- UPSC के जैसी परीक्षाओं के लिए 2 सालों के लिए 10 हजार रुपये की कोचिंग फीस
• परीक्षा केंद्रों तक यातायात संबंधी लागत और एकमुश्त आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेंगे।
• उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट-लैपटॉप
• जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जम्मू में क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन
• जम्मू, डल झील, और कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा
• नए उद्योग लगाए जाएंगे, जिनसे रोजगार पैदा होगा। 
• मौजूदा व्यवसायों और छोटे व्यापारियों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे
• जम्मू-कश्मीर में 7,000 मौजूदा एमएसएमई (MSME) इकाइयों की मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए एक नई नीति तैयार की जाएगी ताकि भूमि और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक पहुंच को संबोधित किया जा सके।
• वर्तमान बाजारों और वाणिज्यिक स्थानों पर काम कर रहे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के पट्टा विलेखों (Lease Deeds) के नियमितीकरण से संबंधित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा।
• इसके साथ ही इकाइयों और मजदूरों की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम कठोर कदम उठाएंगे।
• अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों के लिए 5 मरला जमीन का मुफ्त आवंटन सुनिश्चित करेंगे। 
• हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सौर उपकरण की स्थापना के लिए 10,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी। 
• हम वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को 1,000 से तीन गुना बढ़ाकर 3,000 करेंगे, जिससे कमजोर वगों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।
• हम सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत सेहत योजना के 5 लाख कवरेज के अतिरिक्त 2 लाख प्रदान करेंगे।
• हम मौजूदा और आगामी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से 1,000 नई सीटें जोड़ेंगे।
• हम पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 प्रदान करेंगे, जिसमें मौजूदा 6,000 के साथ अतिरिक्त 4,000 शामिल होंगे, जिससे जम्मू और कश्मीर में किसानों की उन्नति सुनिश्चित होगी।
• हम कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50% तक कम करेंगे, जिससे किसानों के लिए सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी संचालित करना आसान हो जाएगा।
• सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित होगा।
• सभी कर्मचारियों, विशेषकर कश्मीर घाटी में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अन्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी।
• हम अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में 20% कोटा देंगे, और सामान्य कोटे पर कोई प्रभाव डाले बिना जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करेंगे।