Edited By Anu Malhotra,Updated: 02 Oct, 2024 02:43 PM
![2025 holidays calendar of government holidays 2025](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_10image_14_43_070572586holidays-ll.jpg)
2025 के लिए सरकारी छुट्टियों के कैलेंडर को मंजूरी दे दी है। अब इस कैलेंडर में कुल 41 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं, जिनमें से एनआईए एक्ट, 1881 के तहत 21 छुट्टियां शामिल हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार...
नेशनल डेस्क: 2025 के लिए सरकारी छुट्टियों के कैलेंडर को मंजूरी दे दी है। अब इस कैलेंडर में कुल 41 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं, जिनमें से एनआईए एक्ट, 1881 के तहत 21 छुट्टियां शामिल हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया। हालांकि, तीन छुट्टियां रविवार को पड़ने के कारण इनका फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा, बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में 16 दिन की छुट्टी रहेगी, जबकि सभी राजस्व एवं दंडाधिकारी न्यायालयों में भी कार्यपालक आदेश के तहत छुट्टियां रहेंगी। साथ ही 22 दिन का प्रतिबंधित अवकाश रहेगा, जिसमें से कर्मचारी तीन दिन की छुट्टी चुन सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 को वार्षिक बैंक लेखाबंदी के कारण बैंक बंद रहेंगे।
इसके अलावा, कैबिनेट ने बापू टावर संचालन के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी, जिसका नेतृत्व विकास आयुक्त करेंगे। जेल कक्षपालों को सिपाहियों की तरह 13 महीने का वेतन मिलेगा, और बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की तरह एक महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नवंबर 2024 में राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसके लिए बिहार सरकार ने हॉकी इंडिया को 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। साथ ही, राज्य में भूमि सर्वेक्षण के लिए विशेष एक्सपर्ट की नियुक्ति का फैसला भी किया गया है। पटना के बिहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा और चौथे कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इसके अतिरिक्त, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, और छपरा न्यायालयों में नए भवनों के निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली और बिहार सिविल सेवा न्याय शाखा प्रशिक्षण विभाग नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है।