Edited By Mahima,Updated: 10 Feb, 2025 04:37 PM
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 100% तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 1.92 से 2.08 के फिटमेंट फैक्टर के तहत, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये से 37,440 रुपये तक हो सकता है। सरकार ने आयोग के गठन को...
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा की थी, और इसके बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी मिल सकती है, इस पर चर्चा हो रही है। न्यूज24 के हालिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस मुद्दे पर और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया था।
कर्मचारियों का वेतन तय
फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसके आधार पर वेतन बढ़ाने के लिए नए आंकड़े तय किए जाते हैं। वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों का वेतन तय होता है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ लीडर एम. राघवैया ने हाल ही में एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत में बताया कि वे 8वें वेतन आयोग में कम से कम 2 के फिटमेंट फैक्टर पर जोर दे रहे हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सके।
कर्मचारियों के वेतन में कई गुना बढ़ोतरी
भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने न्यूज24 को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.08 के बीच मंजूरी दे सकती है। इस फिटमेंट फैक्टर को लागू करने से कर्मचारियों के वेतन में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, और पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है।
वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये
वर्तमान स्थिति में, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा, यानी यह लगभग 92% की वृद्धि होगी। वहीं, अगर सरकार 2 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 36,000 रुपये हो सकता है, जो 100% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, पेंशन भी बढ़कर 18,000 रुपये तक हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 पर रखा जाता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 37,440 रुपये हो सकता है, जो 108% की वृद्धि होगी। इसी तरह, पेंशन भी बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। इस प्रकार, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत बहुत बड़ी सैलरी हाइक मिल सकती है।
सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 4 फरवरी को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि, आयोग के गठन और इसके समयसीमा पर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। शिव गोपाल मिश्रा, सचिव स्टाफ साइड एनसी-जेसीएम ने न्यूज24 से बातचीत में उम्मीद जताई कि 15 फरवरी, 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। इसके बाद, आयोग की रिपोर्ट को 30 नवंबर 2025 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा, और सरकार इसे दिसंबर 2025 में समीक्षा करेगी। रिपोर्ट के बाद जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग का लागू होने की संभावना है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हो सकता है।
कर्मचारियों को बड़ी राहत
कर्मचारी संघ और पेंशनभोगियों के संगठन लंबे समय से वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे, और अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि नए आयोग के तहत उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। राघवैया ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा 2 के फिटमेंट फैक्टर का समर्थन कर्मचारियों के हित में होगा और यह उनकी कठिनाईयों को कम करेगा।
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कर्मचारियों के बीच बढ़ती उम्मीदें इस बात का संकेत हैं कि सरकार नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है।