Edited By Anu Malhotra,Updated: 28 Feb, 2025 11:59 AM
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी है, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना वाले इस वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।...
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसका गठन अप्रैल 2025 तक पूरा हो सकता है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में इसके कार्यान्वयन में देरी की संभावना भी जताई जा रही है।
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे वेतन में करीब 23.55% की बढ़ोतरी हुई थी। 8वें वेतन आयोग में यह 2.28 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है, जिससे वेतन में 40-50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। इस बदलाव का लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।
सरकार ने आयोग के गठन के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है और इसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित अन्य मंत्रालयों को भेजा गया है। मंत्रालयों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद आयोग के कार्यक्षेत्र (ToR) को अंतिम रूप दिया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
इस आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार के अगले कदमों पर निर्भर करेगा।
फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर वेतन निर्धारण का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो वेतन बढ़ोतरी को निर्धारित करता है।
- 7वें वेतन आयोग में: फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे औसतन 23.55% वेतन वृद्धि हुई थी।
- 8वें वेतन आयोग में: संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है।
- इससे 40-50% तक वेतन वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।
सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
- अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।
- इससे पेंशनभोगियों की पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद
8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। हालांकि, आयोग के कार्यान्वयन से जुड़ी प्रक्रियाएं अभी जारी हैं, इसलिए अंतिम निर्णय सरकार के आगे के कदमों पर निर्भर करेगा।